माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | पुणे/मुंबई :
पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आता या मागणीला नव्याने गती मिळाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही मागणी अधिक ठामपणे मांडली आहे.
या पत्रात सुळे यांनी म्हटले आहे की, “पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी ३०० ते ३५० किमीपर्यंत प्रवास करावा लागतो. हा प्रवास खर्चिक, वेळखाऊ आणि मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक असून न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होतो. त्यामुळे ‘Justice delayed is justice denied’ या तत्त्वाचा भंग होत आहे.”
पुणे – एक नैसर्गिक न्यायिक केंद्र
सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या पत्रात पुण्याच्या न्यायिक क्षमतेविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते:
पुण्यात सध्या ८२ जिल्हा न्यायाधीश, ८२ वरिष्ठ न्यायाधीश, ९५ कनिष्ठ स्तर व दंडाधिकारी न्यायालये आणि ८ कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत.
ग्राहक न्यायालय, हरित न्यायाधिकरण, कामगार न्यायालय, सहकार न्यायालय यांसारखी विशेष न्यायालयेही येथे आहेत.
शहरात २५,००० पेक्षा अधिक सक्रिय वकील कार्यरत आहेत.
६० हून अधिक लॉ कॉलेजेस असून हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
पुणे हे आयटी हब, औद्योगिक केंद्र आणि प्रशासकीय मुख्यालय असल्यामुळे खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.
सुळे यांनी हे सर्व मुद्दे मांडत स्पष्ट केले आहे की, “न्याय व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे. घराजवळ न्याय मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, आणि पुणे यासाठी सर्वदृष्टीने पात्र आहे.”
कोल्हापूरप्रमाणे पुण्यालाही हक्क
कोल्हापूर उच्च न्यायालय खंडपीठाला नुकतीच मान्यता मिळाल्यानंतर, पुणेकरांनीही पुन्हा आपल्या मागणीचा आवाज बुलंद केला आहे. पुणे बार असोसिएशनने देखील यासाठी सरकारकडे वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. आता खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पत्रामुळे या मागणीला राजकीय बळही मिळालं आहे.
पुढचा टप्पा महत्त्वाचा
सध्या राज्य सरकार या मागणीचा अभ्यास करत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुणे खंडपीठाची मागणी फक्त न्यायसुविधेपुरती मर्यादित नसून, ती न्याय मिळवण्याच्या सुलभतेशी थेट संबंधित आहे.
