माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज|मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विधानसभेत गुरुवारी झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्ला चढवला. “शेतकऱ्यांना सरकार फुकट काही देत नाही. सरकार जीएसटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याकडूनच पैसे उकळते,” अशी घणाघाती टीका उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी केली.
शेतकऱ्यांवर उपकार? की सत्तेची मग्रुरी?
भास्कर जाधव म्हणाले की, “शेतकरी एकरी ६० हजार रुपये खर्च करतो. त्यावर १८ टक्के जीएसटी म्हणजे सुमारे ११ हजार रुपये सरकार घेतं. मग सरकार शेतकऱ्यांना काय फुकट देतं? शेतकऱ्याच्या जखमेवर फुंकर घालण्याऐवजी मंत्री आणि सत्ताधारी आमदार शेतकऱ्यांची चेष्टा करतात.”
जयंत पाटील (शरद पवार गट) यांनीही सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवत म्हटलं की, “मंत्री स्वतःच्या खिशातून मदत देतात का? मग शेतकऱ्यांवर उपकार केल्याची भाषा बंद झाली पाहिजे. ही सत्तेची मग्रुरी आहे आणि याला लगाम घातला पाहिजे.”
कर्जमाफीचं आश्वासन, पण अंमलबजावणी कुठे?
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटलं, “महायुतीने निवडणुकीत कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. आता मात्र कर्जमाफीसाठी समित्या नेमण्याची भाषा सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांना समित्या नकोत, थेट कर्जमाफी हवी आहे.”
मदतीत कपात: शेतकऱ्यांना डावललं?
वडेट्टीवार म्हणाले की, “निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेली मदत – कोरडवाहू पिकांसाठी ₹१३,५००, बागायतीसाठी ₹२७,००० आणि फळबागांसाठी ₹३६,००० – आता कपात करून अनुक्रमे ₹८,५००, ₹१७,००० आणि ₹२२,००० इतकी करण्यात आली आहे. ही अन्यायकारक आहे.”
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा, सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही
विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत झालेल्या चर्चेची सुरुवात करताना विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी, घटलेली नुकसानभरपाई, कर्जमाफीची विलंबलेली अंमलबजावणी आणि मंत्र्यांच्या वक्तव्यांवरून सरकारला घेरलं. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने केवळ निवडणूकपुरती मर्यादित होती का, हा प्रश्न विरोधकांनी विधानसभेत उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न आणि त्यावरील सत्ताधाऱ्यांची भूमिका यावरून आगामी काळात राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे.
