माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|पुणे: राज्यात इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर शरद पवार यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना हिंदी शिकवण्याची सक्ती केली जाऊ नये, पण त्याच वेळी हिंदी भाषेच्या द्वेषाचा प्रचार करणेही योग्य नाही.
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसऱ्या भाषेच्या विषयात हिंदी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या निर्णयावर शैक्षणिक व राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमठल्या आहेत.
खासदार शरद पवार यांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. “हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीचे करणे हे योग्य नाही, पण हिंदी शिकवणे किंवा ती शिकण्यावर बंदी घालणे हे देखील योग्य नाही,” असे पवार यांनी सांगितले.
पवार पुढे म्हणाले, “हिंदी भाषा शिकण्यास कोणतीही अडचण नसावी, कारण देशातील 55 ते 60 टक्के लोक हिंदी बोलतात. त्याद्वारे सुसंवाद साधणे महत्त्वाचे आहे.” ते म्हणाले, “पालकांनी त्यांचा निर्णय घेतल्यावरच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार भाषा शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे.” शरद पवार यांचे हे वक्तव्य राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरले असून, या मुद्द्यावर आता शिक्षण विभाग, पालक व विद्यार्थी यांचे विविध मतप्रवाह समोर येत आहेत.
