सांगली | प्रतिनिधी :
राज्यातील शेतकरी संकटातून मार्ग काढण्याऐवजी महायुती सरकारने त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीने केला आहे. सांगलीत गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत समितीचे पदाधिकारी उमेश देशमुख, महेश खराडे व सतीश साखळकर यांनी संताप व्यक्त केला.
सरकारने वर्धा–सांगली महामार्गासाठी भूसंपादनाचे आदेश काढले असून, यामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या संसारावर पुन्हा एकदा संकट कोसळले आहे. “ही कारवाई म्हणजे शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध डावलून केलेली हुकूमशाही असून, सरकार उद्योगपतींच्या पाठीशी राहून शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या जमिनी हिरावून घेत आहे,” असा आरोप या वेळी समितीने केला.
काही दिवसांपूर्वी सरकारने संयुक्त मोजणीचे आदेश दिले होते. परंतु राज्यातील ९९ टक्के गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना विरोध करीत गावातून हाकलून लावले, तरीही सरकारने भूसंपादनाचे आदेश काढले आहेत. “हे आदेश म्हणजे महायुती सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. हे निर्णय घाईघाईने घेऊन लोकशाहीला धक्का दिला गेला आहे,” अशी टीका पदाधिकाऱ्यांनी केली.
समितीने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रातील शेती संकट दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. शेती क्षेत्र ५० टक्क्यांवर आले असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्याने वाढत आहेत. अशा वेळी गरज नसलेल्या प्रकल्पांवर अब्जावधी रुपये खर्च करून शेती उद्ध्वस्त करणे म्हणजे सरकारचा असंवेदनशील निर्णय आहे.
“आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजातील तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांना न्याय देतानाच सरकारने शेती संकटावर उपाययोजना करायला हवी होती. पण त्याऐवजी सरकार शेतजमिनींवर बुलडोझर फिरवून उद्योगपतींच्या पोटात घालण्याचा घाट घालत आहे,” असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी केला.
कृती समितीने जाहीर केले की, “कागदोपत्री कितीही आदेश दिले तरी शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत भूसंपादन होऊ देणार नाहीत. शक्तिपीठ महामार्ग कधीच होऊ देणार नाही.” शेतकरी व नागरिकांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
गावागावांत भूसंपादनाविरोधात संताप उसळत असून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी पूर्णपणे महायुती सरकारवर राहील, असा इशारा समितीने दिला आहे.
यावेळी समितीने कोल्हापूरमधील परिस्थितीवरही रोष व्यक्त केला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूरला वगळल्याचे दाखवून सरकारने जनतेची दिशाभूल केली होती. आता पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून पर्यायी रस्ता काढण्याचे आदेश दिले आहेत. “कोल्हापुरातील कोणत्याही जमिनीवरून रस्ता काढला तरी त्याला तीव्र विरोध केला जाईल,” असे स्पष्ट करण्यात आले.
‘हा रस्ता म्हणजे पैशांचा अपव्यय’
“हा गरज नसलेला रस्ता म्हणजे लोकांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. शेतकरी विरोधात आहेत, जनता विरोधात आहे; अशा परिस्थितीत शक्तिपीठ महामार्ग मंजूर करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे,” असा आरोप उमेश देशमुख यांनी केला.
