लाडकी बहीण योजनेत ४८०० कोटींचा घोटाळा? सुप्रिया सुळेंचा स्फोटक आरोप – “पुरुषांनी लाभ घेतलाच कसा?”

0
127

माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | पुणे

राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर मोठा भ्रष्टाचाराचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एकप्रकारे राजकीय भूकंप घडवून आणला आहे. ४८०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला असून, “या योजनेत पुरुष लाभार्थी घुसलेच कसे?” असा थेट सवाल करत केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेवरही अचूक निशाणा साधला.

 

 

सुळे यांचा स्फोटक आरोप : DBT असूनही घोटाळा?

‘लाडकी बहीण’ योजनेत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात DBT (Direct Beneficiary Transfer) पद्धतीने रक्कम पाठवली जाते. त्यासाठी आधार, बँक डिटेल्स, ओळख पटवणाऱ्या चाळणी असतात. असे असताना पुरुषांच्या खात्यात रक्कम वळती झालीच कशी?, असा सवाल उपस्थित करत सुळे यांनी या व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं.

 

 

त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं –

“इतक्या कडक तपासण्या असूनही पुरुष लाभार्थी योजनेत कसे सहभागी झाले? मग DBT चा उपयोग काय?”आदिती तटकरे यांच्यावर थेट आरोप नाही – पण संशय कायमयोजनेच्या अखत्यारीत असलेल्या मंत्री आदिती तटकरे यांच्यावर सुळे यांनी थेट आरोप न करता स्पष्ट केलं की,“मी कोणावर खोटे आरोप करत नाही. आदिती तटकरे यांच्यावरही नाही. पण सरकार कसं चालतं, ते मला माहीत आहे.”या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. पत्रकार परिषदेत सुळे यांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं.

 

 

सरकारी आकडेवारीवरूनच सुळेंचा आरोप

सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीवरूनच ४८०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा दावा केला. त्यांचं म्हणणं आहे की, “ही रक्कम आकड्यांतून स्पष्ट होते. इतका मोठा घोटाळा कसा झाला, कुणाच्या संगनमताने झाला, हे सरकारने जनतेसमोर मांडावं. सरकार सामूहिक जबाबदारी स्वीकारावी.”

 

 

डिजिटल इंडियावरही सवाल

या प्रकरणामुळे डिजिटल इंडिया या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. DBT सारख्या चोख प्रक्रियेत अशा प्रकारचा घोटाळा झाला, तर ही प्रणाली अपयशी ठरल्याचं लक्षण आहे, असंही सुळे यांनी सूचित केलं.

 

 

राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया संभवतात

हा आरोप केवळ आर्थिक गैरव्यवहारापुरता मर्यादित नाही, तर महिला सक्षमीकरण, योजनांची पारदर्शकता आणि शासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर मोठा सवाल निर्माण करणारा आहे. या प्रकरणी सरकार काय भूमिका घेते आणि तपासाची दिशा कोणत्या दिशेने जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

 

 

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here