हैदराबाद गॅझेटियरनंतर सरकारची नवी हालचाल ; मराठा उपसमितीने उचलले महत्त्वाचे पाऊल

0
175

माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन निर्णय जाहीर केल्यानंतर आता सातारा गॅझेट (१८१८) च्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना यासंदर्भात तीन दिवसांत सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.


मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर उपसमितीने तत्काळ बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. या उपसमितीतील एका मंत्र्याने माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, “सातारा राजपत्रामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणबी नोंद असलेल्या कुटुंबांची नावे नमूद आहेत. ज्यांचे मूळ या भागात आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी हा दस्तऐवज मोठी मदत करेल.”


सरकारने सातारा गॅझेटमधील मोडी लिपीतील मजकुराचे अचूक आणि अधिकृत भाषांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासोबतच गॅझेटमधील उर्दू व फारसी भाषेतील मजकुराचेही योग्य अर्थ लावण्याचे आदेश संबंधित तज्ञांना देण्यात आले आहेत.


आरक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी शासनाने जीआरनुसार गावपातळीवर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली असून या समित्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

बीड जिल्ह्यात या प्रक्रियेची अंमलबजावणी सर्वाधिक वेगाने सुरू असून, तिथे सर्वाधिक कुणबी प्रमाणपत्रे दिली गेल्याची माहिती एका मंत्र्याने दिली. जिल्ह्यातील गाव समित्यांना आधीच प्रशिक्षण दिले जात असून, पुढील काही दिवसांत प्रमाणपत्र वितरणाचा वेग वाढेल, असेही सूत्रांनी सांगितले.


हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या निर्णयावरून आधीच ओबीसी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आता सातारा गॅझेटचा मुद्दा पुढे आल्याने या वादाला आणखी धार मिळू शकते. शासनाच्या या हालचालीमुळे आगामी काळात राजकीय पातळीवर नव्या घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

👉 एकंदरीत, मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात सातारा गॅझेट हा निर्णायक दस्तऐवज ठरू शकतो. सरकारने मोडी, उर्दू आणि फारसी लिपीतील मजकुराचे भाषांतर सुरू केल्याने प्रक्रियेला वेग येण्याची चिन्हे आहेत. आता तीन दिवसांत विभागीय आयुक्तांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णयावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here