
माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात हलकल्लोळ उडवणारे आरोप केले आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने काहींनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला आव्हान द्यायचा प्रयत्न केला, असा थेट संशय राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राऊत म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन चालू असताना राज्यात जाती-जातीत संघर्ष व्हावा, असं काही घटकांना वाटत होतं. जरांगे यांनी माघार घेऊ नये, यामागेही काहींची इच्छा होती. आंदोलनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा डाव होता,” असा दावा त्यांनी केला.
संजय राऊत यांनी आपल्या वक्तव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव थेट घेतले नसले तरी त्यांच्यावर सूचक टीका केली. “वाशी (नवी मुंबई) येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावेळी गुलाल उधळणारे कार्यकर्ते होते, त्यांना रसद पुरवली जात होती. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आंदोलकांना मुंबईत आणलं, गाड्या आल्या, यात कुणाचं नाव पुढे येतंय, ते सगळ्यांना माहिती आहे,” असं राऊत म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “सरकारच्या अंतिम बैठकीत, जिथे मराठा आरक्षणावर तोडगा निघाला, तिथे उपमुख्यमंत्री शिंदे उपस्थित नव्हते. मुळात त्यांना असायला हवे होते, पण जाणीवपूर्वक त्यांना बाजूला ठेवण्यात आलं. हे सगळं फार संशयास्पद आहे.”
राऊत यांनी महायुती सरकारवर देखील जोरदार हल्लाबोल केला. “महायुती ही तीन चाकांची रिक्षा आहे. ही तीन चाकं वेगवेगळ्या दिशेला धावत आहेत. मराठा आंदोलन हाताळताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका नक्की काय होती? आणि खास करून शिंदेंना या सगळ्यापासून दूर का ठेवण्यात आलं?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
राऊत यांनी पुढे गंभीर आरोप करताना म्हटलं, “मराठा आंदोलनात इतके लोक मुंबईत आले, त्यांच्या गाड्या आल्या, यामागे मोठं संघटन होतं. परंतु त्यांचा मुख्य उद्देश आरक्षण मिळवणं नव्हतं. मुंबईत येऊन फडणवीस यांच्यासमोर आव्हान उभं करणं हेच त्यांचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं.”
संजय राऊत यांच्या या विधानामुळे मराठा आरक्षण आंदोलन आणि त्याच्या राजकीय पार्श्वभूमीबाबत नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः एकनाथ शिंदे यांना जाणीवपूर्वक चर्चेपासून दूर ठेवण्यात आलं का? आणि आंदोलनाचा खरा उद्देश नेमका काय होता? या मुद्द्यांवर आता राज्याच्या राजकारणात नवा वादंग निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.