माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | सांगली :
मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाचे ठरणारे कुणबी दाखले शोधण्याचे काम सांगली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर झाले असले तरी त्यातून मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात तब्बल ५२ हजारहून अधिक कुणबी नोंदी सापडल्या असल्या तरी केवळ ४५०० प्रमाणपत्रे वितरित झाली आहेत.
जिल्ह्यात सापडलेल्या सर्व नोंदी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर गावनिहाय अपलोड करण्यात आल्या आहेत. तसेच संबंधित नोंदी तहसील कार्यालयांत नोटीसफलकावर प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ज्यांच्या पूर्वजाचे नाव आहे, त्यांनी संबंधित पुराव्यांसह तहसील कार्यालयात अर्ज करायचा आहे.
प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जदाराने आपल्या कुटुंबातील सदस्याचा १९६७ पूर्वीचा जातीचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. शाळेचा दाखला, जन्ममृत्यू दाखला, न्यायालयीन आदेश किंवा महसुली दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो. याशिवाय वंशावळ सिद्ध करणारा दस्तऐवज किंवा हेळवा यादीही मान्य केली जाते.
एकदा कुटुंबातील एका व्यक्तीला प्रमाणपत्र मिळाल्यास रक्ताच्या नात्यातील इतर सदस्यांनाही प्रमाणपत्र मिळू शकते, मात्र यासाठी स्वतंत्र अर्ज करून संबंधित व्यक्तीचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, तहसीलदार व प्रांत कार्यालयांत प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून अडवले जात आहेत. अर्जांमध्ये किरकोळ त्रुटी काढून दोन-दोन महिने अर्ज प्रलंबित ठेवले जातात.
मराठवाड्यात अर्जदारांना आठवडाभरात प्रमाणपत्र मिळत असताना सांगली, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यांत मात्र अर्जदारांना महिना-दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे प्रशासन मराठा समाजाच्या अडवणुकीचे धोरण राबवत असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
कुणबी नोंदी व प्रमाणपत्रांच्या संख्येत पुढील काळात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण आता हैदराबाद, सातारा आणि औंध गॅझेट अंमलात येणार आहेत. यामुळे नवीन नोंदींचा आधार मिळणार असून अधिक प्रमाणात प्रमाणपत्रे देणे शक्य होईल.
मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते डॉ. संजय पाटील यांनी सांगितले की,
“आजवर ५२ हजार नोंदी सापडूनसुद्धा त्यापैकी दहा टक्के प्रमाणपत्रेही दिलेली नाहीत. कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम बंद ठेवण्यात आली आहे. मराठवाड्यात प्रमाणपत्रे झटपट मिळतात, मात्र सांगलीसह पश्चिम महाराष्ट्रात विलंब होतो. प्रशासन जाणूनबुजून अडथळे आणत आहे अशी शंका येते. त्यामुळे मराठा समाजाने सतत पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.”
