माणदेश एक्स्प्रेस/कुपवाड : चांदोली अभयारण्य बाधित प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन कायद्यानुसार डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेंतर्गत प्रकल्पग्रस्त १६ वसाहत मधील रहिवाशांना मूलभूत सोयीसुविधा मिळाव्यात यासाठी शासनाने प्रत्येक वसाहतींना २५ लाख रुपयांप्रमाणे ४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीमुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे, अशी माहिती प्रकल्पग्रस्त कार्यकर्ते ज्ञानदेव पवार यांनी दिली.
चांदोली अभयारण्य बाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त व कार्यकर्ते यांनी वनविभागाचे अधिकारी, महसूल अधिकारी, शासनाकडे गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा करीत होते. चांदोली अभयारण्य बाधित प्रकल्पग्रस्त सर्व वसाहतीमध्ये जनवन योजना समित्या स्थापन केल्या होत्या, तसा प्रस्ताव वनविभागाकडे सादर केला होता.
वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजना मंजूर व निधी प्राप्त होण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीसाठी अनेक जणांनी प्रयत्न केले होते, अखेर त्या मागणीच्या पाठपुराव्याला यश आले. शासनाने १६ वसाहत मधील रहिवाशांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ४ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी राम सावंत, शंकर लोखंडे, ज्ञानदेव पवार, सुरेश जाधव, दीपक सोनवणे, दीपक वाघमारे, लक्ष्मण सावंत, अरविंद पाटील, मारुती रेवळे, मिथुन पवार, धाकलू अनुसे यासह अनेकांनी प्रयत्न केले होते.(स्त्रोत-लोकमत)
