माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबरोबरच नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडीत आणि राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असे पाच निर्णय घेण्यात आले. दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे व दर्जेदार कर्करोग उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठा टप्पा उचलण्यात आला आहे. तसेच औद्योगिक गुंतवणूक, सौर कृषीपंपांसाठी वीज पुरवठा, भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रशासन सुधारणा आणि न्यायव्यवस्थेत वाढ अशा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम करणारे निर्णय जाहीर झाले.
१. नागरिकांना कर्करोग उपचारासाठी दर्जेदार सेवा
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
कर्करोगाच्या उपचारासाठी राज्यात प्रथमच त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा सुरू होणार आहे.
राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी संबंधित विशेषोपचार सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार.
“महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (MAHACARE Foundation)” या नवीन संस्थेची स्थापना करण्यात येईल.
या फाऊंडेशनच्या भागभांडवलासाठी राज्य सरकारने १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही सहज उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
२. उद्योग गुंतवणुकीसाठी GCC धोरण
(उद्योग विभाग)
राज्य मंत्रिमंडळाने ‘ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर (GCC) धोरण २०२५’ ला मंजुरी दिली.
या धोरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना महाराष्ट्रात गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळणार.
भारताच्या विकसित राष्ट्राच्या वाटचालीत (India @2047) महत्त्वाचा टप्पा ठरणार.
आयटी, संशोधन व विकास, अभियांत्रिकी सेवा या क्षेत्रांना चालना मिळून रोजगारनिर्मितीही अपेक्षित.
३. सौर कृषीपंपासाठी वीज निधी
(ऊर्जा विभाग)
औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली.
या निधीतून प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक-ब) अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
यामुळे शेतीसाठी स्वस्त व शाश्वत वीज पुरवठा मिळणार असून शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल.
४. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानासाठी महाजिओटेक महामंडळ
(नियोजन विभाग)
राज्य मंत्रिमंडळाने महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली.
भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासन अधिक पारदर्शक व गतिमान करण्याचा प्रयत्न होणार.
भू-नकाशे, जमीन वापर, पायाभूत सुविधा नियोजन, नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन अशा क्षेत्रांत या तंत्रज्ञानाचा फायदा होणार आहे.
५. साताऱ्यात वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय
(विधी व न्याय विभाग)
सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय.
न्यायालयासाठी आवश्यक पदे व खर्चाची तरतूद सरकारने मंजूर केली.
यामुळे स्थानिक नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी जिल्हा मुख्यालयाकडे जाण्याची गरज कमी होईल.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेतलेले निर्णय हे शेतकरी, रुग्ण, उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र आणि न्यायव्यवस्था अशा पाचही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना स्पर्श करणारे आहेत. विशेषतः कर्करोग उपचारासाठी मंजूर झालेला १०० कोटींचा निधी हा महाराष्ट्रातील रुग्णांसाठी दिलासा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल या घोषणेमुळे त्यांच्यात आशा निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीसाठी GCC धोरण, तसेच न्यायालय व भू-स्थानिक तंत्रज्ञानामुळे प्रशासन व न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा आहे.
