माणदेश एक्स्प्रेस/सांगली : शाळांमध्ये शिपाई पद कंत्राटी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून, शासनाने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा आणि मराठी शाळा वाचवाव्यात, अशी राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थाचालकांची एकमुखी मागणी आहे. महामंडळाच्या मुंबई अधिवेशनात या आशयाचा ठराव पारित करुन राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले आहे, अशी माहिती महामंडळाचे राज्य कोषाध्यक्ष आणि सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष रावसाहेब जिनगोंडा पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
श्री. पाटील म्हणाले, शाळांना शासनाकडून दिले जाणारे वेतनेतर अनुदान अत्यंत तोकडे आहे. त्यामधून शिपाई मानधन देणे शाळांना शक्यच नाही. शिपाई पदे वेतनश्रेणीतच भरावीत. कंत्राटी पद्धतीने भरलेल्या शिपायांनी गैरवर्तन केले तर त्यांच्यावर कारवाई कशी करणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
शासनाने हा निर्णय घेण्यापूर्वी याबाबत शिक्षण संस्था महामंडळ व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. किमानपक्षी राज्यातील शिक्षक आमदारांबरोबर देखील विचार विनिमय करणे व त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. अतिशय छुप्या पद्धतीने शासनाने हा निर्णय जाहीर केला. शासनाच्या या अन्यायी धोरणाचा महामंडळ जाहीर निषेध करत आहे. महामंडळाच्या वतीने राज्यातील कोणत्याही चतुर्थ श्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही यावेळी श्री. पाटील यांनी दिली.
