माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|मुंबई– “हिंदीची सक्ती महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही,” असा इशारा देत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठवली. मात्र त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर देताना स्पष्ट केलं की, राज्य सरकार कोणत्याही भाषेची सक्ती करत नाही, उलट विद्यार्थ्यांना कोणतीही तिसरी ‘भारतीय’ भाषा शिकण्याचा पर्याय खुला दिला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “पूर्वी हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य होती, मात्र आता ती सक्ती काढून टाकली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात मातृभाषा शिकवणं अनिवार्य आहे. त्यासोबत इंग्रजी आणि कोणतीही तिसरी ‘भारतीय भाषा’ शिकण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.”
इंग्रजीचा पुरस्कार, पण भारतीय भाषांचा तिरस्कार नको – फडणवीस
राज ठाकरे यांनी विचारलेल्या “IAS अधिकाऱ्यांसाठी मराठी टाळण्याचा हा प्रयत्न आहे का?” या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “आपण स्वाभाविकपणे इंग्रजी स्वीकारतो, पण त्याच वेळी भारतीय भाषा शिकण्यालाही महत्त्व द्यायला हवं. इंग्रजीचा पुरस्कार करताना आपण आपल्या भाषांचा तिरस्कार करतो, ही मानसिकता योग्य नाही. त्यामुळे तिसऱ्या भाषेचा पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुला ठेवला आहे.”
राज ठाकरे यांचा आग्रह – दोनच भाषा हव्यात
राज ठाकरे यांनी ‘तीन भाषा धोरणा’ला विरोध करताना दोनच भाषा असाव्यात, असा आग्रह व्यक्त केला. यावर फडणवीस म्हणाले, “देशातील शैक्षणिक धोरण ‘तीन भाषा सूत्रा’वर आधारित आहे. महाराष्ट्र एकटा यापासून वेगळा जाऊ शकत नाही. आपण आपल्या भाषेला डावलत नाही आहोत, उलट मुलांनी अधिक भाषा शिकल्या, तर त्यांचे ज्ञान अधिक समृद्ध होईल.”
मराठीला धोका नाही – नव्या धोरणात स्पष्टता
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, “मराठी ही मातृभाषा म्हणून अनिवार्य आहे आणि ती कायम राहणार आहे. हिंदीचा पर्याय फक्त ‘एक भारतीय भाषा’ म्हणून दिला आहे, त्यात अन्य भाषाही निवडता येतील. यातून कोणतीही भाषा लादली जात नाही.”
