माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | पुणे :
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेत (PM Kisan Samman Nidhi) करण्यात आलेल्या अलीकडील बदलामुळे राज्यातील तब्बल ६० हजार शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहेत. पती-पत्नी दोघांच्या नावावर शेती असली तरी कुटुंबातील केवळ एका व्यक्तीला, तीही स्त्री लाभार्थ्यालाच या योजनेचा हप्ता मिळणार आहे, असा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे बँक खाते रिकामे राहिले असून २० वा हप्ता जमा झाला नाही.
या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया ‘एक्स’वरून सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
२०१९ मध्ये सुरू झालेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट ६ हजार रुपये पाठवले जातात. हा निधी तीन हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी २ हजार रुपये) वितरित होतो. आतापर्यंत लाखो शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
अलीकडेच केंद्र सरकारने निकष बदल करत स्पष्ट केले की –
जर कुटुंबात पती-पत्नी दोघांच्या नावावर शेती असेल तर केवळ पत्नीला लाभार्थी म्हणून गणना करण्यात येईल.
पतीला या योजनेतून वगळले जाईल.
परिणामी, आतापर्यंत दोघांच्या खात्यात जमा होणारे पैसे थांबून फक्त एका व्यक्तीला (पत्नीलाच) पैसे मिळतील.
यामुळे महाराष्ट्रातील तब्बल ६० हजार शेतकरी या बदलामुळे थेट वंचित झाले आहेत.
या निर्णयावर संताप व्यक्त करत रोहित पवार यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला जाब विचारला. त्यांनी म्हटले –
“एकीकडे जीएसटी कपात करून ढोल पिटायचा आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे हप्ते बंद करायचे, हे केंद्र सरकारला शोभते का? आधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना वंचित केले, आणि आता ‘लाडके भाऊ’ सुद्धा वंचित राहिले.”
“कुटुंबातील सगळ्यांनाच नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, वादळांचा फटका बसतो. मग मदत देताना फक्त एकाच व्यक्तीला मदत का द्यायची? हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून तातडीने पुनर्विचार करावा.”
या नव्या नियमामुळे अनेक शेतकरी संभ्रमात आहेत. अनेकांनी बँक खात्यात २० वा हप्ता जमा होईल अशी अपेक्षा धरली होती, मात्र पैसे न आल्याने शेतकरी नाराज झाले आहेत.
स्थानिक पातळीवर कृषी अधिकारी देखील याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन देऊ शकलेले नाहीत. परिणामी, गावपातळीवर या योजनेबाबत तीव्र चर्चा सुरू आहे.
विरोधकांनी या निर्णयावरून केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत असताना आणि हवामानामुळे पीकांचे नुकसान होत असताना सरकारकडून मदतीत कपात केली जात असल्याची टीका केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा भडका उडू नये म्हणून विरोधकांनी केंद्र सरकारला तातडीने निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा राज्यभरात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
