माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | सातारा/मुंबई :
फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील तरुणी डॉक्टर संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्येप्रकरणात राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या गंभीर घटनेच्या तपासासाठी महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. फलटण तालुक्यासह संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळल्यानंतर अखेर सरकारने पावले उचलली आहेत.
या प्रकरणात राजकीय, प्रशासकीय घटकांचा सहभाग असल्याची चर्चा वाढत होती. त्यामुळे तपास पारदर्शकपणे, निष्पक्षपणे आणि जलदगतीने व्हावा, यासाठी SIT स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलिस महासंचालकांना तत्काळ आदेश दिले असून, SIT ची रचना आणि कार्यपद्धतीचा आराखडा पुढील काही तासांत जाहीर होणार आहे.
ग्रामीण विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले की:
“हा निर्णय फक्त एका प्रकरणापुरता मर्यादित नाही, तर राज्यातील प्रत्येक लाडक्या बहिणीच्या सुरक्षेचा आणि सन्मानाचा प्रश्न आहे. जनभावना आणि पीडित डॉक्टर संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्येतील अन्याय यांचा विचार करून SIT गठीत करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. निर्भया डॉक्टरला न्याय मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष सुरू राहील.”
पंकजा मुंडे यांनी तसेच डॉक्टर संपदाच्या कुटुंबियांशी समरसून सहानुभूती व्यक्त केली असून, पीडितेस न्याय मिळण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या तरुण महिला डॉक्टरने आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपवली. आत्महत्येपूर्वी तिने आपल्या हातावर सु-यासारख्या धारदार वस्तूने लिहिलेल्या संदेशाने राज्यातील संवेदनशीलता ढवळून निघाली. या संदेशात काही अधिकाऱ्यांवर आणि प्रभावशाली व्यक्तींवर गंभीर आरोप असल्याचे समोर आले.
या प्रकरणानंतर राज्यभरात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. राजकीय पक्ष, महिला संघटना, वैद्यकीय विद्यार्थी, डॉक्टर संघटनांनी रस्त्यावर उतरून निषेध केला आणि आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
SIT च्या माध्यमातून पुढील बाबींचा सखोल तपास होणार आहे:
आत्महत्येला प्रवृत्त करणारी कारणे व व्यक्ती ओळखणे
रुग्णालयातील छळ, मानसिक दबाव किंवा लैंगिक शोषणाच्या शक्यता शोधणे
सुसाईड नोटमधील व्यक्तींची पडताळणी
अधिकारी व राजकीय व्यक्तींच्या भूमिकेची तपासणी
पुरावे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सोशल मीडिया माहिती तपासणे
कुटुंबीय व सहकाऱ्यांची माहिती नोंदवणे
राज्य महिला आयोग, डॉक्टर संघटना आणि नागरिकांनी या तपासात पारदर्शकता व तातडीची मागणी केली आहे.
डॉक्टर संघटनांनी या घटनेला अत्यंत गंभीर म्हटले आहे. रुग्णालयातील दबाव, वरिष्ठांचा छळ, असुरक्षित वातावरण यामुळे अनेक महिला डॉक्टर मानसिक तणावात काम करत असल्याचे ते सांगतात.
डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी वेगळे कायदे आणि सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याची मागणीही जोर धरत आहे.
एका डॉक्टर प्रतिनिधीने सांगितले,
“आरोग्यसेवा देणाऱ्या महिलांवर असे अत्याचार होत असतील तर साधारण महिलांचे काय? सरकारने या प्रकरणात उदाहरण ठरेल अशी कारवाई करावी.”
ही घटना राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील बनली आहे. विरोधकांनी सरकारवर कृती न केल्याचा आरोप केला होता. आता SIT ची घोषणा झाल्यानंतर राजकीय वातावरणात चांगलाच बदल दिसून येत आहे.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, “तपास निष्पक्ष केला पाहिजे. दोषी कोणीही असो — राजकीय, प्रशासकीय किंवा इतर — कठोर कारवाई व्हायलाच हवी.”
घटनेनंतर सोशल मीडियावर #JusticeForDrSampada हा हॅशटॅग ट्रेंड होत आहे. लाखो लोकांनी न्यायाची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत सरकारने स्थायी धोरण आणण्याची मागणीही होत आहे.
SIT चा अहवाल ठराविक कालावधीत सादर करण्याचे आदेश
आरोपींवर जलदगतीने कारवाईची शक्यता
वैद्यकीय संस्थांमधील सुरक्षा व छळविरोधी धोरण मजबूत होणार
महिला डॉक्टरांच्या कामकाजाचे वातावरण सुरक्षीत करण्यासाठी नियमावलीची तयारी
ही कारवाई फक्त एका प्रकरणापुरती मर्यादित न राहता भविष्यातही महिला डॉक्टर व महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नवा आदर्श निर्माण करेल, अशी अपेक्षा आहे.
फलटणच्या निर्भया डॉक्टर प्रकरणाने राज्याला प्रश्न विचारला आहे —
महिलांच्या सुरक्षेला आपण किती गांभीर्याने घेतो?
सरकारने SIT स्थापन करून आवश्यक पाऊल उचलले आहे. पण याचे अंतिम मापन एकच —
संपदाला न्याय मिळतो का आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी काय उपाय होते?
राज्यभरातील नागरिक, डॉक्टर समुदाय आणि महिला सुरक्षेच्या चळवळी याकडे डोळे लावून बसल्या आहेत.
