माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन आदेश (जीआर) नुकताच काढला. त्यानंतर आज (३ सप्टेंबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी समाजासाठीही एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी सरकारकडून एका मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
बैठकीनंतर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले की, या उपसमितीत सहा मंत्र्यांचा समावेश असेल आणि प्रत्येक पक्षाकडून दोन मंत्री यात सहभागी होतील. समिती ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवणार आहे. यासाठीचा शासन आदेश (जीआर) आजच जारी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले अन्य महत्त्वाचे निर्णय
संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजना : दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या मासिक अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ. यामुळे आता १,५०० ऐवजी दरमहा २,५०० रुपये मिळणार.
महानिर्मिती कंपनी : औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेच्या वापराबाबत धोरण निश्चित.
कामगार कायद्यात सुधारणा : महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरी व सेवाशर्ती विनियमन) अधिनियम, २०१७ आणि कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा.
मुंबई मेट्रो प्रकल्प (मार्गिका-११) : आणिक डेपो–वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो प्रकल्पास मान्यता. खर्च २३,४८७ कोटी ५१ लाख रुपये.
उच्च न्यायालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई : नवीन संकुल बांधकामासाठी ३,७५० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता.
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुणे मेट्रो मार्गिका-२ व ४, नागपूर मेट्रो (टप्पा-२) या प्रकल्पांच्या कर्जांना मान्यता.
पुणे मेट्रो : स्वारगेट–कात्रज मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन स्थानके उभारण्यास मान्यता. तसेच कात्रज मेट्रो स्थानक दक्षिणेकडे ४२१ मीटर हलवणार. एकूण खर्च ६८३ कोटी ११ लाख रुपये.
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-3 व 3A) : उपनगरीय रेल्वे गाड्या खरेदीसाठी कर्जाऐवजी राज्य व रेल्वे निधीतून खर्च. राज्याचा ५०% आर्थिक सहभाग.
MUTP-3B प्रकल्पातही राज्याचा ५०% आर्थिक सहभाग.
पुणे–लोणावळा लोकल : तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेच्या प्रकल्प खर्चासाठी तरतूद.
ठाणे–नवी मुंबई विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग : सीडकोमार्फत सार्वजनिक–खाजगी भागीदारीत BOT तत्त्वावर राबवणार.
नवीन नागपूर प्रकल्प : नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र (IBFC) विकसित करणार. यासाठी मौजा गोधणी व लाडगांव येथील ६९२.०६ हेक्टर जागा संपादित केली जाणार.
नागपूर बाह्य वळण रस्ता व ट्रक-बस टर्मिनल्स : नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता व त्यालगत ४ वाहतूक बेट निर्माण करण्यास मान्यता.
शिष्यवृत्ती योजना : अनुसूचित जमातीतील नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाची सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजना रद्द करून केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू होणार.
👉 या निर्णयांमुळे ओबीसी समाजाच्या मागण्या सोडवण्यासाठीचा नवा मार्ग मोकळा झाला असून, त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा, सामाजिक योजना आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत.
