माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | बारामती :
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत जारी केलेला जीआर हा ओबीसी आरक्षण संपविणारा ‘काळा कागद’ असल्याचा घणाघाती आरोप ओबीसी आंदोलनाचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी शुक्रवारी बारामतीतील ओबीसी एल्गार मेळाव्यात केला. पवार कुटुंबावर थेट हल्लाबोल करत त्यांनी शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर ओबीसींचे हक्क हिसकावल्याचा आरोप केला.
मेळाव्यात वासुदेव व पोतराज पारंपरिक वेषभूषेत सहभागी झाले होते. प्रा. हाके यांनी भाषणात पवार घराण्याला लक्ष्य करत, “ग्रामपंचायतीच्या पॅनलपासून ते मंत्रालयापर्यंत सगळीकडे पवारच. कोणाचीही सत्ता येवो, अर्थमंत्री मात्र अजित पवारच असतात. राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ओबीसी असूनसुद्धा, ओबीसींसाठी पवार कुटुंबीय अवघा १ टक्का निधी देतात”, असा आरोप केला.
दरम्यान, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, या प्रमुख मागणीसाठी अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेले आमरण उपोषण शुक्रवारी पाचव्या दिवशी स्थगित करण्यात आले. ओबीसी उपसमिती सदस्य तथा मंत्री अतुल सावे यांनी आंदोलनकर्त्यांना मुंबईतील बैठकीसाठी बोलावल्यावर त्यांनी उपोषण थांबविले.
प्रा. हाके यांनी आरोप केला की, मनोज जरांगे यांना शरद पवार यांनीच उभे केले. “गावोगाव पकड मजबूत करण्यासाठी हे षडयंत्र आहे. सारथी संस्थेला भव्य कार्यालय, तर ओबीसींना केवळ १००० चौरस फूट जागा. हे अन्यायकारक आहे”, असे ते म्हणाले.
तसेच मंडल आयोगाबाबत गैरसमज दूर करत त्यांनी स्पष्ट केले की, “मंडल आयोग हा केवळ महाराष्ट्रासाठी नव्हता, तर संपूर्ण देशासाठी लागू झाला. त्यासाठी शेकापचे दि.बा. पाटील, बबनराव ढाकणे, छगन भुजबळ, शिवाजीभाऊ शेंडगे, अरुण कांबळे आणि बाळासाहेब आंबेडकर यांनी लढा दिला. पवार यांचा यात काही सहभाग नव्हता.”
याचबरोबर, शरद पवार विविध संस्थांचे अध्यक्ष असल्यावरही त्यांनी टीका केली. “महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री रयत शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष राहील, असा नियम असताना पवारांनी खाडाखोड करून स्वतः अध्यक्षपद घेतले. व्हीएसआयचेही ते अध्यक्ष झाले”, असा आरोप हाके यांनी केला.
मेळाव्यातील भाषणादरम्यान वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी हाके यांना फोन करून पाठिंबा दिला. “ओबीसींचे आरक्षण हे ओबीसींसाठीच राहिले पाहिजे. हे भांडण लावणारे शासन आहे. जबरदस्तीचे आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी मोठी लढाई लढावी लागेल, रस्त्यावर उतरावे लागेल”, असे आंबेडकर म्हणाले.
काँग्रेसचे विधिमंडळ गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी इशारा दिला की, “मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यात आमचा विरोध नाही. मात्र, कुणबी दाखल्याच्या आधारे जर ते ओबीसीमध्ये आले, तर परिस्थिती बिघडेल. ओबीसींना मूळात २७ टक्के आरक्षण आहे, त्यात १३ टक्के भटके-विमुक्त व इतरांसाठी आहे. उरलेल्या १९ टक्क्यांत जर मराठे आले, तर कोणालाच न्याय मिळणार नाही.”
