माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
राज्यातील आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा मोठे राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नुकतेच मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत झालेल्या आंदोलनानंतर, आता ओबीसी समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दसऱ्यानंतर मुंबईत मोठा मोर्चा धडकणार असल्याचे संकेत समोर आले आहेत.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील आझाद मैदानावर झालेल्या मराठा समाजाच्या मोर्च्याला राज्यभरातून लाखो लोकांनी हजेरी लावली होती. या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढला आणि अखेर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य करत शासन निर्णय (जीआर) काढला.
मात्र, या जीआरमधील कुणबी प्रमाणपत्राच्या निर्णयाला ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ओबीसी नेत्यांच्या मते, मराठ्यांना कुणबी दाखवून प्रमाणपत्रे दिल्यास ओबीसींच्या आरक्षणाला थेट धक्का बसू शकतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दसऱ्यानंतर म्हणजेच ८ किंवा ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत ओबीसी समाजाचा मोठा मोर्चा निघणार आहे. यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांत ओबीसी नेत्यांच्या सलग बैठका झाल्या आहेत. या बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ ऑनलाइन सहभागी होणार असल्याचे कळते.
ओबीसी समाजाचे नेते म्हणतात की, “सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आमच्या हक्कावर गदा आणली तर ओबीसी समाज गप्प बसणार नाही.”
दरम्यान, मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सरकारला थेट इशारा दिला आहे.
ते म्हणाले, “सरकार सध्या चांगले काम करत आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले. पण आम्हाला धोका दिला तर आम्ही शांत बसणार नाही. आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरू राहील.”
तसेच, आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढा देणाऱ्या मंत्र्यांचे कौतुक करताना जरांगे पाटील म्हणाले, “जो मंत्री मराठ्यांच्या हितासाठी काम करेल, त्याच्यासाठी समाज सदैव खंबीरपणे उभा राहील.”
मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाला थेट आवाहन केले की, “मराठवाड्यातील सर्व मराठा कुणबी आहेत. हैदराबाद गॅझेटिअरमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करा. एकदा प्रक्रिया सुरू झाली की ती अखंड सुरू ठेवा, मध्येच थांबवू नका.”
यावेळी त्यांनी मंत्री विखे पाटील यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. मात्र त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “एकही मराठा प्रमाणपत्राशिवाय राहता कामा नये.”
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या संघर्षामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे. सरकार एका समाजाला दिलासा देताना दुसऱ्या समाजाचा विरोध पत्करावा लागणार का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दसऱ्यानंतर ओबीसी समाजाचा मुंबईतील मोर्चा किती भव्य होतो आणि त्याला सरकारकडून कशी प्रतिक्रिया मिळते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
