माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | काठमांडू / नवी दिल्ली :
नेपाळमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या असंतोषाच्या लाटेने हिंसक रूप धारण केले असून देशातील परिस्थिती पूर्णपणे चिघळली आहे. संसदेपासून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापर्यंत आंदोलकांनी जाळपोळ केली असून मंत्र्यांच्या घरांवर हल्ल्यांची मालिकाच सुरू झाली आहे. काही मंत्र्यांना घराबाहेर खेचून बेदम मारहाण करून घरांना आग लावण्यात आल्याच्या घटना नोंदवल्या आहेत. यामुळे नेपाळचे राजकारण आणि प्रशासन दोन्ही हादरले असून मोठ्या प्रमाणावर मंत्र्यांनी राजीनामे सादर केले आहेत.
सोशल मीडियावर सरकारने घातलेल्या बंदीला विरोध म्हणून नागरिकांनी संताप व्यक्त करत देशभर हिंसक आंदोलन छेडले. न्यायालयीन इमारती, संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय यांना लक्ष्य करण्यात आले. आंदोलकांनी मंत्र्यांची घरे जाळली, काहींवर प्रत्यक्ष हल्ले करून मारहाण केली.
रामेछाप येथील तुरुंगातून मोठ्या प्रमाणावर कैद्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी लष्कराने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी थेट गोळीबार केला. गोळीबारात दोन कैद्यांचा मृत्यू झाला तर दहा जण गंभीर जखमी झाले. अनेक कैदी तुरुंगातून पसार झाल्याचे समोर आले असून प्रशासनाचा तणाव अधिकच वाढला आहे. काठमांडू तुरुंगातून पळून गेलेल्या बांगलादेशी नागरिकालाही भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) ने पकडले. हा व्यक्ती सोन्याच्या तस्करीच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत होता.
मुंबई, पुणे आणि इतर भागातील मोठ्या संख्येने भारतीय पर्यटक नेपाळमध्ये अडकले आहेत. काठमांडू विमानतळ लष्कराच्या ताब्यात असून विमानसेवा ठप्प झाली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी नेपाळला जाणारी आपली उड्डाणे बंद केली आहेत. भारत सरकार पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
नेपाळमधील अस्थिरतेचा परिणाम भारताच्या सीमावर्ती भागात जाणवू लागला आहे. भारताने नेपाळ सीमेवर सुरक्षा कडक केली असून गुप्तचर विभागाला विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. नेपाळमधील घडामोडींवर भारत करडी नजर ठेवून आहे.
नेपाळमधील या हिंसाचारामागे चीनचे सूक्ष्म डावपेच असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेत चीन आपले वर्चस्व वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
नेपाळमध्ये नागरिकांना शांततेचे आवाहन करण्यात येत असले तरी परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. संसद, न्यायपालिका, पंतप्रधान कार्यालय, मंत्र्यांची घरे या सर्वांवर हल्ले झाल्यानंतर सरकारवरील विश्वास पूर्णपणे ढासळला आहे. तुरुंगातून कैद्यांच्या पलायनामुळे कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे.
