माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषणाची भूमिका घेतल्याने राज्यात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत उपोषण करण्याचा त्यांचा इरादा होता. मात्र न्यायालयाने त्यांना मुंबईत उपोषण करण्यास मनाई केल्यानंतर वातावरण आणखीनच तापले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज (26 ऑगस्ट) झालेल्या मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या महत्त्वाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीनंतर उपसमितीचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, जरांगे पाटील यांची मागणी हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटनुसार मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे अशी आहे. या संदर्भातील प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून कायदेशीर अभ्यास आवश्यक आहे. यासाठीच न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
विखे पाटील म्हणाले, “शिंदे समितीने गॅझेटचा बारकाईने अभ्यास करून निष्कर्ष काढावा, म्हणूनच ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जरांगे यांच्या मागणीचाही विचार करण्यात आला असून, त्यानुसारच हा निर्णय झाला आहे.”
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार नकारात्मक नाही, हे स्पष्ट करताना विखे पाटील म्हणाले, “सरकारची भूमिका नेहमीच सकारात्मक राहिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी यापूर्वी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.
फडणवीस यांच्या काळात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळाले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारकडून ते टिकवता आले नाही. महायुती सरकारने पुन्हा 10 टक्के आरक्षण दिले, जे आजही लागू आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत शासनाचा दृष्टिकोन नकारात्मक नसून कायद्याच्या चौकटीत बसवून तो निर्णय घ्यावा लागणार आहे.”
दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलेल्या बेमुदत उपोषणामुळे राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. न्यायालयीन निर्बंधांमुळे मुंबईत उपोषण करण्यास अडथळा आला असला, तरी ते आपली भूमिका कायम ठेवत आहेत. परिणामी, आगामी काही दिवसांत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा मोठ्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.
