माणदेश एक्सप्रेस न्युज | मुंबई:
मराठा आरक्षण प्रश्न पुन्हा एकदा न्यायालयीन कचाट्यात अडकला आहे. राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला आक्षेप घेत दोन स्वतंत्र जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना आणि अॅड. विनीत धोत्रे यांनी दाखल केल्या आहेत. यावर १८ व २५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीलाच मुंबईत मोठे आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय आणि सामाजिक दबावाखालीच सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींना आधार देत मराठा समाजाला “कुणबी किंवा मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा” अशी जात प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचा अध्यादेश २ सप्टेंबर रोजी जारी केला. मात्र, या अध्यादेशाला कायदेशीर आक्षेप घेऊन तो रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तसेच, याचिका प्रलंबित असतानाच अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे की, मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे. तसेच, कुणबी आणि मराठा हे दोन वेगळे वर्ग आहेत, असा निष्कर्ष यापूर्वी अनेक आयोगांनी नोंदवला आहे.
खत्री आयोग,
बापट आयोग,
मंडल आयोग,
बी.डी. देशमुख समिती
या सर्वांनी आपल्या अभ्यासानंतर मराठा आणि कुणबी समाज एकच नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने १९९९ मध्ये झालेल्या दीर्घ सुनावणीनंतर व सर्व घटकांशी चर्चा केल्यानंतरही मराठा व कुणबी समाज वेगळे आहेत असे मत नोंदवले होते.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, यापूर्वी न्यायालयीन व आयोगीय निष्कर्षांमुळे मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओळख देण्यास नकार देण्यात आला होता. तरीदेखील गेल्या दोन वर्षांत राज्य सरकारने वारंवार अध्यादेश काढून मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न केले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने काढलेला ताज्या अध्यादेश बेकायदा असून तो केवळ मराठा समाजाला खुश करण्यासाठीच आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
आता १८ व २५ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. या सुनावणीदरम्यान अंतरिम स्थगिती मिळाल्यास राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला मोठा धक्का बसेल, तर सरकारच्या बाजूने निर्णय झाल्यास मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्रांच्या वाटचालीला गती मिळू शकते.
मराठा आरक्षण लढा अजून किती काळ चालणार आणि सरकारची भूमिका न्यायालयात कितपत टिकते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
