माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा आरक्षणासाठी छेडलेली मुंबई मोहीम अखेर मराठा समाजाच्या विजयाने फत्ते झाली आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) काढला. तसेच सातारा आणि औंध संस्थानच्या गॅझेटियरवर एका महिन्यात अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून देण्यात आले. शिवाय अन्य सहा मागण्याही शासनाने मान्य केल्या. त्यामुळे मराठा समाजाच्या बाजूने सरकारने पाऊल उचलले असले तरी आता खरी लढाई न्यायालयीन पातळीवर लढली जाणार आहे.
कारण, ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी या जीआरविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली आहे. सोमवारीच याबाबतची याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाची लढाई ‘मैदानावरून न्यायालयाकडे’ वळण्याची चिन्हे आहेत.
ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचा ठाम आक्षेप आहे की, जीआर काढण्याचा अधिकार मराठा आरक्षण उपसमितीला नाही. मागासवर्गीय ठरवण्याचा अधिकार हा केवळ मागासवर्गीय आयोगालाच आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने परस्पर असा निर्णय घेऊन घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली केली आहे.
“एकीकडे सरकार सांगते की ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का बसणार नाही. पण दुसरीकडे मराठा समाजाला ‘बॅकडोअर एंट्री’ देऊन मागासवर्गीयांच्या यादीत सामील करत आहे. हे दोन विरोधाभासी निर्णय एकत्र कसे राहू शकतात?” असा सवाल ओबीसी नेत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
तसेच, शासनाने काढलेल्या जीआरवर हरकती मागवणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात ते पाऊल उचलले गेलेले नाही. “सरकार एका समाजाच्या दबावाखाली झुकले आहे का?” अशी शंका ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली.
“काल जो जीआर काढला आहे त्याबाबत ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात अनेक शंका आहेत. कोण हरले आणि कोण जिंकले हे स्पष्ट व्हायचं आहे. आम्ही याबाबत वकिलांचा सल्ला घेत आहोत. अशा प्रकारे कोणत्याही जातीला दुसऱ्या जातीत समाविष्ट करता येत नाही. शिवाय हरकती नोंदवण्याची प्रक्रिया शासनाने पार पाडलीच नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहोत,” असे भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारवर तीव्र टीका करताना म्हटले,
“हा निर्णय थेट ओबीसी आरक्षण उध्वस्त करणारा आहे. सरकारने संविधानाचे उल्लंघन केले आहे. मराठा समाजाला झुंडशाहीच्या जोरावर हा मार्ग मिळाला. सरकारने बेकायदा जीआर काढला असून ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणली आहे. छगन भुजबळ सोडले तर कुणी याबाबत बोलत नाही. विखे पाटील यांनी तर ओबीसी आरक्षणाच्या गळ्याचा घोट घेतला आहे,” असा घणाघाती आरोप हाके यांनी केला.
मराठा समाजाला शासनाने दिलेले जीआर स्वरूपाचे आश्वासन आता न्यायालयीन पडताळणीच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाच्या याचिका दाखल झाल्यास राज्य सरकारला न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल. परिणामी, मराठा समाजाचे आरक्षण प्रश्न सुटण्याऐवजी नवा वळण घेऊ शकतो.
मुंबई मोहिमेच्या यशानंतर मराठा समाजाला आता खरी लढाई ‘कायद्याच्या मैदानात’ जिंकावी लागणार आहे.
