माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा समाजासाठी सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल अशी भीती व्यक्त केली जात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत गुरुवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्टोक्ती दिली. “मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी सरकारने कुठल्याही स्वरूपात स्वीकारलेली नाही. फक्त वैध पुरावे सादर करणाऱ्यांनाच जीआरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल,” असे फडणवीस म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावरील उपोषण संपविण्याआधी उपसमिती अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा केली होती. या चर्चेनंतरच हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींवर आधारित कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने जीआर काढला. मात्र या निर्णयावर काही ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतला.
यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, “आम्ही काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही. हा सरसकट जीआर नाही. हा केवळ पुरावे दाखवणाऱ्यांसाठीचा जीआर आहे. खरे कुणबी ज्यांच्याकडे पुरावे असतील त्यांनाच याचा लाभ मिळेल. खोटेपणा करणे शक्य होणार नाही.”
फडणवीस पुढे म्हणाले, “हे राज्य आहे तोवर ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. एका समाजाचे हक्क काढून दुसऱ्याला दिले जाणार नाहीत. मराठवाड्यात इंग्रज नव्हते, तिथे निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे पुरावे इंग्रजकालीन नाहीत तर निजामकाळातील म्हणजे हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदी आहेत. तेच सरकार ग्राह्य धरत आहे.”
दरम्यान, नागपुरातील संविधान चौकात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाचा गुरुवारी शेवट झाला. ओबीसी विकासमंत्री अतुल सावे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांना चर्चेसाठी बोलावले.
या चर्चेनंतर सरकारने ओबीसींच्या १४ पैकी १२ मागण्या मान्य केल्याची घोषणा मंत्री सावे यांनी केली. “या मागण्यांचे जीआर महिनाभरात काढले जातील,” असेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर सावे यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांना पाणी पाजून उपोषणाची सांगता केली.
फक्त दोन मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मंत्रिमंडळात नेल्या जाणार आहेत. यात –
ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करणे.
अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसानभरपाई देणे.
या दोन मागण्यांवर लवकरच निर्णय होईल, असे आश्वासन सावे यांनी दिले.
