माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मंगळवारी त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आणि याबाबत शासन निर्णय (जीआर) काढला. या निर्णयामुळे मराठा समाजात समाधान व्यक्त होत असतानाच, ओबीसी समाजात मात्र मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे.
भुजबळ यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही. आम्ही याविरोधात न्यायालयात जाणार आहोत.”
सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करताना भुजबळ म्हणाले –
“हा निर्णय कुणालाही अपेक्षित नव्हता. ओबीसी समाजातील नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात अनेक शंका आहेत.”
“आम्ही विचार करत आहोत की या निर्णयामुळे कोण हरलं आणि कोण जिंकलं? यावर आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत आहोत.”
“असा निर्णय घेण्याचा अधिकारच सरकारला आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे.”
पत्रकारांनी “यावर न्यायालयात जाणार आहात का?” असा प्रश्न विचारला असता, भुजबळ यांनी ठामपणे “होय” असे उत्तर दिले.
सरकारच्या उपसमितीने जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याबद्दल भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला.
ते म्हणाले –
“असे निर्णय आयोगामार्फत होणे आवश्यक होते.”
“काही जण म्हणतात की हरकती मागवायला हव्या होत्या, काहींचे म्हणणे आहे की उपसमितीला अधिकारच नाही.”
“हे सर्व आम्ही पाहतोय. पण इतक्या मोठ्या निर्णयाची कुणालाच अपेक्षा नव्हती.”
सरकारच्या या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजात तीव्र संभ्रम आणि अस्वस्थता पसरली आहे.
ओबीसी नेते सरकारकडे स्पष्टीकरण मागत आहेत.
कायदेशीर लढाईसाठी पावले उचलण्याचा विचार सुरू आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर ओबीसींचे हक्क धोक्यात येतील का, याबाबत भीती व्यक्त होत आहे.
सरकारच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला एक वेगळा टप्पा गाठला असला, तरी आता ओबीसी समाजातूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. छगन भुजबळ यांच्या वक्तव्यामुळे आगामी काळात या निर्णयावरून मोठा कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष उभा राहणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
