माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा समाजासाठी ओबीसी आरक्षणातून कोटा देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून आता नवा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. समाजातील नाराजी आता न्यायालयापर्यंत पोहोचली असून, ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ स्वतः हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
अनंत चतुर्दशीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर अमरण उपोषण सुरू केले होते. त्यांचा प्रमुख आग्रह होता की मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे. सलग पाच दिवस चाललेल्या उपोषणानंतर अखेर सरकारने झुकते माप घेतले. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केली आणि थेट जीआर (शासन निर्णय) काढत आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या.
मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. सरकारच्या या निर्णयाला ओबीसी समाजाकडून मोठा विरोध होत आहे.
जीआर जारी झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला छगन भुजबळ अनुपस्थित राहिले. या अनुपस्थितीतूनच त्यांची नाराजी स्पष्ट झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. यापूर्वीपासूनच त्यांनी ओबीसींमध्ये मराठा आरक्षण देण्याला विरोध दर्शवला होता.
भुजबळांनी भूमिका घेतली आहे की, “ओबीसींच्या हक्कांवर कुठल्याही परिस्थितीत गदा येऊ देणार नाही.” त्यांचे वकील सरकारने काढलेल्या जीआरचा अभ्यास करत असल्याचे त्यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते.
आता मिळालेल्या माहितीनुसार, भुजबळ सरकारच्या या निर्णयाविरोधात थेट हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहेत. आज किंवा उद्यापर्यंत ही याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने ओबीसी नेत्यांना विश्वासात न घेता घेतलेल्या निर्णयाविषयी त्यांची नाराजी कायम आहे.
मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेला निर्णय आणि आता ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याची तयारी यामुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा ढवळून निघण्याची शक्यता आहे. एकीकडे मराठा समाजाने आरक्षणाचा दिलासा मिळाल्याचा आनंद व्यक्त केला असला, तरी दुसरीकडे ओबीसी समाजाला आपले हक्क धोक्यात गेल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
यामुळे “मराठा आरक्षण वि. ओबीसी आरक्षण” असा संघर्ष अधिक तीव्र होणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
