माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा गतीमान झाला असून, राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, “मराठा-कुणबी”, “कुणबी- मराठा” अथवा “कुणबी” असे उल्लेख असलेली नोंद उपलब्ध असल्यास संबंधितांना प्रमाणपत्र देता यावे, यासाठी स्थानिक पातळीवर समित्या गठीत केल्या जाणार आहेत.
या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. “आमच्या आरक्षणात मराठा समाज वाटेकरी होतोय का?” असा संभ्रम ओबीसी संघटनांमध्ये पसरला आहे. मात्र, या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टोक्ती देत वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की,
सरकारचा जीआर हा फक्त कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुरावा मान्य करण्याबाबत आहे.
हा जीआर मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देतो, असा कोणताही अर्थ काढता कामा नये.
“ओबीसी समाजावर याचा परिणाम होणार नाही”, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
फडणवीसांनी यावेळी ओबीसी नेत्यांना आश्वस्त करण्याचाही प्रयत्न केला. “या जीआरचा सखोल अभ्यास सरकार करणार आहे. ओबीसींच्या आरक्षणावर जर काही आघात होणार असल्याचे आढळले, तर कायदेशीर लढाई लढली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे दारही ठोठावले जाईल”, असे ते म्हणाले.
मंत्री तथा अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी या जीआरवर तात्काळ नाराजी व्यक्त केली आहे. “हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर घाला आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेतला जाणार आहे.
काही वृत्तांनुसार, मंत्रिमंडळ बैठकीला भुजबळ गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे त्यांची नाराजी उघड झाली असे मानले जाते. मात्र, यावर फडणवीस म्हणाले की, “भुजबळ बैठकीतून निघून गेले नाहीत. त्यांच्याशी माझी चर्चा झाली आहे आणि त्यांना आश्वस्तही केले आहे.”
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी संघटनांकडून कायदेशीर सल्लामसलत सुरू झाली आहे. जीआरमुळे खरंच ओबीसींचे हक्क धोक्यात येत असल्याचे चित्र दिसल्यास, संघटना मोठ्या प्रमाणावर आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात आधीच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना, सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे ओबीसी आणि मराठा समाजात अविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे हा मार्ग तात्पुरता दिलासा ठरू शकतो, मात्र त्याचे कायदेशीर व राजकीय परिणाम किती दूरवर जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारने घेतलेला हा निर्णय हा मराठा समाजासाठी दिलासा, पण ओबीसींसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. आता हा वाद न्यायालयीन दार ठोठावतो की राजकीय तोडगा निघतो, हे येणारा काळच सांगेल.
