माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा नवा वाद पेटला आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केल्यानंतर आता मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमक झाला आहे. कुणबी म्हणून ओबीसीमध्ये आरक्षण स्वीकारण्याला त्यांनी ठाम विरोध दर्शवला असून, “मराठा म्हणूनच ओबीसी आरक्षण द्या,” अशी मागणी जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर मोर्चाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेलाही थेट आव्हान दिले गेले आहे.
कुणबी प्रमाणपत्रावरून निर्माण झाला नवा गट
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांनी काही महिन्यांपूर्वी दीर्घकाळ उपोषण केले होते. त्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर हजारो कुटुंबांना प्रमाणपत्र मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, मराठा क्रांती मोर्चा या भूमिकेच्या स्पष्ट विरोधात उभा ठाकला आहे.
मोर्चाचे राज्य समन्वयक सुनील नागणे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले –
“कुणबी प्रमाणपत्र कधीही कायदेशीर अडचणीत येऊन रद्द होऊ शकते. त्यामुळे संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी मराठा म्हणून आरक्षण देणे योग्य नाही. ज्यांच्याकडे जुनी कुणबी नोंद आहे त्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण मिळावे, यात आम्हाला आक्षेप नाही. पण ज्यांच्या नोंदींमध्ये ‘मराठा’ असा उल्लेख आहे, त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा कट सुरू आहे.”
“मराठा म्हणूनच आरक्षण द्या”
सुनील नागणे यांनी आणखी कठोर शब्दांत इशारा दिला –
“आमची पिढ्यानपिढ्यांची ओळख ‘मराठा’ आहे. जर आम्हाला ‘कुणबी’ दाखवून आरक्षण दिले तर ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. आमच्या समाजाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत मराठा म्हणूनच ओबीसी आरक्षण द्यावे लागेल. अन्यथा हे सरळ अन्याय ठरेल.”
ते पुढे म्हणाले की, सरकारचा जीआर आम्ही मान्य करतो, पण तो फक्त कुणबी नोंद असलेल्यांसाठी फायदेशीर आहे. मराठा नावाने नोंद असलेल्यांना त्याचा काहीही लाभ होणार नाही. त्यामुळे “आमची लढाई आम्हीच लढू आणि मराठा म्हणूनच आरक्षण मिळवू,” असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
मराठा समाजात दोन गट
मराठा क्रांती मोर्चा आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेत आता स्पष्ट तफावत दिसू लागली आहे. कुणबी प्रमाणपत्रावरून मराठा समाज दोन गटात विभागला गेला असून, सरकारसमोर नवीन डोकेदुखी निर्माण झाली आहे.
एकीकडे जरांगे पाटील यांची भूमिका – कुणबी नोंदींवर आधारित प्रमाणपत्राद्वारे आरक्षण.
दुसरीकडे मराठा क्रांती मोर्चा – कुणबी नव्हे तर थेट ‘मराठा’ म्हणूनच ओबीसी आरक्षण.
या परस्परविरोधी मागण्यांमुळे आंदोलनाची दिशा बदलत असून, सरकारसमोर तोडगा काढण्याचे आव्हान आणखी गंभीर झाले आहे.
👉 एकूणच, मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात आता कुणबी प्रमाणपत्र विरुद्ध मराठा ओबीसी आरक्षण असा नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे समाजातील ऐक्याला तडा जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे, तर सरकारला या नव्या संघर्षातून मार्ग काढणे सोपे जाणार नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे.
