माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही सुटता सुटत नाही. सामाजिक न्याय, कायदेशीर प्रक्रिया आणि राजकीय पातळीवर गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेली कोंडी अजूनही कायम आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे की त्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) वा ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) या प्रवर्गांमधून लाभ द्यावा, याबाबतचा वाद पेटलेलाच आहे. अशातच राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या (CET Cell) नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालातून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे—मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी SEBC प्रवर्गातून प्रवेश घेण्याचा पर्याय स्वीकारल्याने ईडब्ल्यूएस प्रवर्गावर मोठा फटका बसला असून, गेल्या तीन वर्षांत त्यातील प्रवेशात १५ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) प्रवर्ग तयार करण्यात आला होता. न्यायालयीन कारवाईमुळे आरक्षण स्थगित असले तरी विद्यार्थ्यांना SEBC प्रमाणपत्रावर प्रवेशाची मुभा देण्यात आली. या प्रावधानाचा फायदा मोठ्या प्रमाणात मराठा विद्यार्थ्यांनी घेतला. त्याचा थेट परिणाम EWS प्रवर्गावर दिसून आला आहे.
EWS साठी जागा वाढत असतानाही प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र कमी होत गेली. म्हणजेच, जागा असूनही पात्र विद्यार्थी कमी पडत आहेत किंवा अन्य प्रवर्ग निवडत आहेत.
CET Cell ने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार –
| शैक्षणिक वर्ष | EWS जागा | प्रवेशित विद्यार्थी | प्रवेश टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 11,184 | 7,352 | 65.74% |
| 2024-25 | 12,704 | 7,276 | 57.28% |
| 2025-26 | 14,393 | 7,241 | 50.31% |
यातून स्पष्ट होते की:
तीन वर्षांत ईडब्ल्यूएस प्रवेशात १११ विद्यार्थ्यांची घट
जागा वाढूनही प्रवेशात घट
प्रवेशाची टक्केवारी ६५.७४% वरून ५०.३१% पर्यंत खाली
यातून EWS प्रवर्गातील स्पर्धा कमी होत चालल्याचे चित्र उभे राहते. अनेक विद्यार्थी SEBC प्रमाणपत्रावर प्रवेश घेत असल्याने EWS मधील वास्तविक गरजू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप आता अधिक ठळक होतो आहे.
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी व विधी या अभ्यासक्रमांमध्ये EWS जागांच्या तुलनेत प्रवेश कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मराठा विद्यार्थ्यांनी SEBC प्रमाणपत्रांचा वापर वाढवला असून यावरून आरक्षणाच्या धोरणात गंभीर विसंगती असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सरसकट OBC आरक्षणाचा पर्याय दिल्यास इतर मागासवर्गीय समाजाचा विरोध अनिवार्य आहे. आधीच OBC गटांमध्ये असंतोष आहे. आता EWS मध्ये झालेली ही घट उघड झाल्याने हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. OBC नेतेही दीर्घ काळापासून चेतावणी देत आहेत की, मराठ्यांना त्यांच्यात सामावून घेतल्यास शिक्षण व नोकऱ्यांतील समान संधी धोक्यात येतील.
निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्यातील सत्ताधारी पक्ष मराठा आरक्षणासाठी घोषणांनी भरलेल्या घोषणा देत आहेत. तर विरोधक सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत की, “आरक्षण दिल्याचे फक्त राजकीय नाट्यमय स्टंट चालू आहेत, प्रत्यक्षात विद्यार्थी व सामान्य कुटुंबांचे नुकसान होत आहे.”
EWS प्रवर्गातील जागा रिकाम्या राहणे आणि SEBC प्रवेशात वाढ होणे हा या वादाचा केंद्रबिंदू बनण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांचं मत –
SEBC आणि EWS निकषांचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक
खऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची ओळख पटवण्याची नवी प्रणाली गरजेची
सरकारने आरक्षण धोरणातील विसंगती दूर करावी
उच्च न्यायालयीन व सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयांचा मूलभूत आधार घ्यावा
मराठा समाजासाठी स्वतंत्र टिकाऊ आरक्षणाची मागणी करताना इतर प्रवर्गांवर त्याचा होणारा परिणाम लक्षात घेणे आता सरकारसाठी अत्यावश्यक झाले आहे.
