माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलनाचा झंझावात उभा करणारे मनोज जरांगे पाटील यांना मोठं यश मिळालं आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो मराठा बांधव मुंबईत एकवटले होते. सरकारने या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ऐतिहासिक निर्णय घेत हैदराबाद गॅझेट लागू करणारा जीआर काढला. या निर्णयामुळे मराठा समाजात आनंदाचं वातावरण आहे. परंतु, दुसरीकडे या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होऊ लागली असून, आता हे प्रकरण कोर्टात जाण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील लढ्याला सरकारनं माघार घेतली. मराठा समाजाच्या मुख्य मागणीला मान्यता देत सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या घोषणेनंतर मराठा बांधवांनी विजयाचा जल्लोष साजरा केला. मुंबईतील आंदोलनाच्या शेवटी जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आणि हा लढा पुढेही सुरूच राहील असं सांगितलं.
दरम्यान, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. “मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या, ओबीसीमधून आरक्षण नको” अशी ठाम भूमिका ओबीसी समाजानं घेतली आहे. ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी स्पष्ट शब्दांत सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. ते म्हणाले,
“सरकारने दबावाखाली घेतलेला हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. दोन ते तीन दिवसांत आम्ही कोर्टात सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करू.”
शेंडगे पुढे म्हणाले,
“सरकार दबावाला बळी पडतंय. जर असंच सुरू राहिलं तर ओबीसी समाजही रस्त्यावर उतरून मोठं आंदोलन करेल. विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाच्या हितासाठी भूमिका घ्यावी. पण त्यांनी घेतलेल्या बैठकीस आम्हाला बोलावलं नाही. त्यामुळे सर्व ओबीसी नेते, मग ते कुठल्याही पक्षात असोत, एका व्यासपीठावर यावेत आणि एकसंघ लढा द्यावा.”
आता सरकारचा निर्णय कोर्टात अडकतो की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी समाज याचिका दाखल करत असल्यास मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा समाजाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. सरकार कोर्टात आपली भूमिका कशी सिध्द करणार, याची कसोटीही आगामी काळात लागणार आहे.
हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीमुळे मराठा समाजात आनंद, तर ओबीसी समाजात रोष – अशा द्वंद्वात्मक वातावरणामुळे महाराष्ट्राची राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती आणखी तापण्याची चिन्हं स्पष्टपणे दिसत आहेत.
