मुंबई | प्रतिनिधी :
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा समाजाचं ‘भगवं वादळ’ आज सकाळपासून मुंबईत धडकलेलं आहे. आझाद मैदानावर स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरू केलं असून, या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पहिल्यांदा अधिकृत प्रतिक्रिया दिली.
फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “नुसतं आश्वासन देऊन चालणार नाही. संविधानाच्या चौकटीत राहून कायदेशीर मार्ग काढावा लागेल. शासन या आंदोलनाला लोकशाहीच्या चौकटीत राहून सहकार्य करत आहे.”
आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येने मराठा समाजाचे लोक जमल्याचं मान्य करत फडणवीस म्हणाले –
“आज सकाळी जरांगे पाटील उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यांनी सर्वांना नियमाने आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांच्या भूमिकेत सहकार्य आहे आणि शासनाची भूमिकाही सुरुवातीपासूनच सहकार्याची आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणं ही संविधानात दिलेली परवानगी आहे. लोकशाहीत चर्चा करूनच प्रश्न सोडवले जातात.”
त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की, आंदोलनासाठी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. “शासन स्वतःहून नाही, तर न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासन सहकार्य करत आहे,” असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
मराठा आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी रास्तारोकोचे प्रकार घडले. यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले –
“काही ठिकाणी छोट्या घटना घडल्या, पण पोलिसांनी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढला आणि आंदोलकांनीही सहकार्य केलं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोक आले की वाहतुकीत थोडे अडथळे येणं स्वाभाविक आहे. परंतु, काही जण वेगळ्या पद्धतीने वागतात आणि त्यामुळे संपूर्ण आंदोलनाला गालबोट लागतं. तसं होऊ नये म्हणूनच जरांगे पाटील यांनीही आवाहन केलं आहे.”
आंदोलनाला सुरुवातीला फक्त एकदिवसाची परवानगी होती. पुढे आंदोलनाचा कालावधी वाढवला जाईल का, असा प्रश्न विचारल्यावर फडणवीस म्हणाले –
“आंदोलकांनी पुन्हा परवानगी मागितलेली आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस व प्रशासन सकारात्मक विचार करतील. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात काय मार्ग काढता येईल, यावर प्रशासन प्रयत्नशील आहे.”
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आंदोलनाला तोडगा काढण्यासाठी शासन गंभीर असल्याचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले –
“आम्ही मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. तिच्या माध्यमातून कायदेशीर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे. नुसतं आश्वासन देऊन चालणार नाही. संविधानाच्या चौकटीत बसणारा मार्ग शोधावा लागेल. या संदर्भात मी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार सतत संपर्कात आहोत. समिती चर्चा करून आमच्याशी संवाद साधेल आणि त्यातून अंतिम तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू.”
फडणवीस यांनी शेवटी आंदोलकांना शांततेचं आणि लोकशाही मार्गाचं आवाहन करत म्हटलं –
“आज आझाद मैदानावर जे काही सुरू आहे ते उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार होत आहे. शासन त्याचे पालन करत आहे. आंदोलकांनीही शिस्त राखावी आणि कोणतीही आडमुठी भूमिका घेऊ नये. सरकार चर्चेतून तोडगा काढण्यास कटिबद्ध आहे.”
