माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज | मुंबई :
महाराष्ट्रात आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे. मराठा समाजासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेटवर आधारित शासकीय निर्णय (जीआर) जारी केला असून, या निर्णयामुळे ओबीसी, बंजारा आणि धनगर समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. मागील काही दिवसांपासून राज्यभरात वेगवेगळ्या समाजाकडून आंदोलने उभारली जात आहेत. त्यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये नव्या घडामोडींना तोंड फुटण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
हिंगोली येथे गुरुवारी हजारोंच्या संख्येने ओबीसी समाजबांधवांनी एकत्र येत जोरदार मोर्चा काढला. सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येईल, असा त्यांचा आरोप आहे. या मोर्चात महिलांसह तरुणाईचा मोठा सहभाग दिसून आला. “मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आम्हाला विरोध नाही, पण त्यासाठी आमचे हक्क हिरावले जाऊ नयेत,” अशी भूमिका नेत्यांनी स्पष्ट केली. तसेच, सरकारने जारी केलेला जीआर तात्काळ रद्द करावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा ओबीसी समाजाने दिला आहे.
बंजारा समाजाने वाशीममध्ये आंदोलन छेडले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. “मराठा समाजाच्या मागण्या योग्य असल्या तरी त्याचा परिणाम बंजारा समाजाच्या आरक्षणावर होणार असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही,” असा इशारा आंदोलकांनी दिला.
जळगाव जिल्ह्यात धनगर समाजाकडून आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. सरकारकडून वारंवार आश्वासने मिळूनही धनगर समाजाला आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय मिळत नाही, याचा तीव्र संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे. “आता केवळ घोषणा नव्हे, तर ठोस आदेश आणि कृती हवी,” अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली. उपोषण स्थळी मोठ्या प्रमाणावर धनगर बांधव जमा झाले असून, पोलिसांनी चोख बंदोबस्त तैनात केला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मागील वर्षभर धडपड करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वाटपास सुरुवात केली आहे. यानंतर जरांगे पाटील यांनी आता ‘चलो दिल्ली’ असा नारा दिला आहे. मराठा समाजाच्या प्रश्नाला राष्ट्रीय पातळीवर न्याय मिळवून देण्यासाठी हा लढा पुढे नेला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरक्षणाच्या या ताज्या वादामुळे राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. एकीकडे सरकारवर मराठा समाजाचा दबाव आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी, बंजारा आणि धनगर समाजाच्या आंदोलकांचा संताप वाढत आहे. येत्या काही दिवसांत या आंदोलनांचे पडसाद विधानसभेत, तसेच आगामी निवडणुकांतही उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
