माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षणाचा कायदा २०२४ मध्ये पारित झाला असला तरी, त्यासंबंधीच्या शासन निर्णयातील “मराठा समाज” या शब्दावरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
भुजबळ यांनी स्पष्ट करताना म्हटलं की, “मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नसल्याने जीआरमध्ये हा उल्लेख करणे चुकीचे आहे. हा शब्द वापरताना ना सर्वोच्च न्यायालयाचा, ना उच्च न्यायालयाचा निर्णय विचारात घेतला गेला आहे.”
त्यांनी पुढे आरोप केला की, ओबीसी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आधीपासूनच ठरलेल्या प्रक्रिया अस्तित्वात आहेत. तसेच २०१२ मध्ये केलेल्या कायद्यातील तरतुदींनाही शासनाने पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय कायदेशीर गुंतागुंती निर्माण करणारा असल्याचे भुजबळ यांनी ठामपणे सांगितले.
मराठा आरक्षण प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात वादग्रस्त ठरत आहे. विविध पातळ्यांवर आंदोलने, राजकीय भूमिका आणि न्यायालयीन संघर्ष या माध्यमातून या प्रश्नाची गुंतागुंत वाढली आहे. आता जीआरमधील “मराठा समाज” या उल्लेखावरून पुन्हा एकदा आरक्षण विषयावर नवा कायदेशीर आणि राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
