माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले मरापण राजकीय फायदा कोणाचा?ठा आरक्षण आंदोलन अखेर मुंबईत यशस्वीरीत्या संपन्न झाले. सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र या संपूर्ण प्रकरणाचा राजकीय अर्थ काय निघणार आणि कोणत्या पक्षाला याचा थेट फायदा होणार, हा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागला आहे.
या आंदोलनाच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भूमिका अपेक्षेपेक्षा कमी सक्रिय दिसली. तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी घेतली आणि हैदराबाद पॅटर्न लागू करण्याचे श्रेय त्यांच्याच नावावर जमा झाले. चर्चा आहे की, सर्व स्तरावर समन्वय साधणे, कायदेशीर बाबींची मांडणी करणे आणि अखेरचा तोडगा काढण्यात फडणवीसांचा मोठा वाटा होता.
राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, आंदोलन यशस्वी झाल्याचे श्रेय फडणवीसांना जरी मिळत असले तरी याचा प्रत्यक्ष फायदा शिंदे गटाला होण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण मराठा समाजाच्या भावना शांत करण्याचा राजकीय लाभ ग्रामीण भागात उमटू शकतो. शिंदे गट स्वतःला मराठा समाजाचा ‘खरा पुरस्कर्ता’ म्हणून सादर करण्याची शक्यता आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाचा कल भाजपविरोधी दिसून आला होता. अनेक मतदारसंघांत भाजपला मोठा फटका बसला. त्यामुळे येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मराठा मतांचा कल कोणत्या दिशेने वळतो, हे निर्णायक ठरेल. भाजप या आंदोलनाच्या माध्यमातून पुन्हा मराठा मतदारांचा विश्वास संपादन करू शकेल का, याकडे राजकीय तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटरवरून ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गदा येईल, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम भविष्यातील निवडणुकांवर होऊ शकतो. भाजप या विरोधाला कसा प्रतिसाद देते, यावर मराठा व ओबीसी या दोन्ही समाजांचे समीकरण ठरणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतले असले तरी त्यांनी दिलेला राजकीय संदेश स्पष्ट आहे – मराठा समाज एकवटला तर तो सरकार घडवू किंवा पाडू शकतो. आता प्रश्न आहे तो फायद्याचा :
शिंदे गट ग्रामीण मतदारसंघात मजबूत होणार का?
भाजपला मराठा समाजाची गळाभेट मिळणार का?
की ओबीसी असंतोषामुळे नवे राजकीय संकट निर्माण होणार?
याचे उत्तर येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत आणि पुढील विधानसभेत मिळेल.
