माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | छत्रपती संभाजीनगर :
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी शासनाने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करून नवा शासन निर्णय (जीआर) काढला आहे. या जीआरच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणण्याचा किंवा दगाफटका करण्याचा प्रयत्न झाला, तर “सुपडा साफ केला जाईल,” असा थेट इशारा मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी (दि.५ सप्टेंबर) पत्रकार परिषदेत दिला. याचबरोबर, या जीआरवर विनाकारण संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचाही त्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला.
जरांगे म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटियर लागू केल्याने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून लाभ मिळेल. तसेच औंध संस्थानाचा गॅझेटियर लागू झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजालाही फायदा होईल. मात्र या जीआरवर अनावश्यक शंका उपस्थित करून समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. “आपल्याला काहीच मिळाले नाही” अशी बोंब कोणाकडूनही मारली जाऊ नये, अशीही जरांगेंची सूचना होती.
सरकारने ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केल्याबद्दल जरांगेंनी स्वागत केले. मात्र त्याच वेळी त्यांनी खोचकपणे सरकारला सल्ला देत “आता मायक्रो ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीही अशा उपसमित्या स्थापन करा,” अशी मागणी केली.
मराठा आंदोलनाच्या मागे काही राजकीय डावपेच असल्याचा आरोप शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. त्यांनी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे म्हटले होते. या आरोपावर प्रतिक्रिया देताना जरांगे म्हणाले,
“जर मला फडणवीस यांना अडचणीत आणायचे असते, तर थेट वर्षा बंगल्यावर आंदोलनासाठी गेलो असतो. मी समाजाच्या हक्कांसाठी लढतोय. मला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी देणेघेणे नाही. मग मी का कोणाला माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेवू देऊ?”
जीआरवरून नाराज झाल्याने माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहिले होते. याबाबत विचारले असता जरांगेंनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, “भुजबळ सरकारचे मालक आहेत का? मंत्रिमंडळाचा निर्णय त्यांना न पटल्यामुळे बैठक टाळणे योग्य नाही. हा निर्णय समाजहिताचा आहे.”
मनोज जरांगेंच्या पत्रकार परिषदेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर ते ठाम आहेत. जीआरची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे झाली, तर समाजाला मोठा फायदा होईल; पण जर दगाफटका झाला, तर आगामी काळात सरकारविरोधात तीव्र लढा उभा राहील, याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
