निवडणुकीपासून ते कोर्टापर्यंत… मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले सात मोठे निर्णय

माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
राज्यात आज झालेली मंत्रिमंडळाची बैठक नेहमीप्रमाणे शांत न राहता वादळी ठरली. मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र खडाजंगी झाल्याचे सूत्रांकडून समजते. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतनिधीबाबत प्रशासन व मंत्र्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. प्रशासनाच्या दाव्यानुसार मदतनिधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगण्यात आले, मात्र अनेक मंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात वेगळाच सूर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्याचवेळी शेतकरी अजूनही मदत न मिळाल्याची ओरड करत असल्याचे मंत्रीमंडळात सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर हस्तक्षेप करत, “मदतनिधीचा प्रत्यक्ष लाभ कोणाला मिळाला आणि कोणाला नाही याचा सविस्तर घोषवारा सादर करा,” असे स्पष्ट निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. या वादाच्या पार्श्वभूमीवरही मंत्रिमंडळाने आज निवडणूक, न्याय, ग्रामविकास, नगरविकास, आणि महसूल अशा विविध विभागांतील सात महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

🔹 मंत्रिमंडळाचे सात मोठे निर्णय

1️⃣ नियोजन विभाग – विकसित महाराष्ट्र 2047 व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता

राज्य सरकारने “विकसित महाराष्ट्र – 2047” या दीर्घकालीन विकास आराखड्याला मंजुरी दिली आहे.
या अंतर्गत मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली ‘विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (VMU)’ स्थापन करण्यात येणार आहे.
राज्यभरातील नागरिकांकडून ऑनलाईन माध्यमातून मते आणि सूचना मागवण्यात येतील.
या मतांचे AI आधारित विश्लेषण करून अंतिम धोरण तयार होईल.
राज्य आणि जिल्हा स्तरावर एकूण १६ संकल्पना निश्चित करण्यात आल्या असून
प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार मुख्य उद्दिष्टांतर्गत १०० उपक्रम आखण्यात आले आहेत.

2️⃣ गृह विभाग – सोलापूर–तुळजापूर–उस्मानाबाद रेल्वे मार्गाला मंजुरी

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पात राज्य शासनाचा ५० टक्के आर्थिक वाटा असेल.
या मार्गामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा रेल्वे संपर्क सुलभ होणार असून
पर्यटन आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

3️⃣ सामान्य प्रशासन विभाग – परकीय गुंतवणूक व संपर्क विभागाचा विस्तार

राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करून नवीन सचिव पद निर्माण करण्यात आले आहे.
या नव्या पदाचे नामांकन असेल —
Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach)
यामध्ये परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach),
आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) हाताळण्यासाठी तीन स्वतंत्र कार्यासनांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
राज्यात अधिक परकीय गुंतवणूक आणण्याचा आणि जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राचा ब्रँड उंचावण्याचा हा प्रयत्न आहे.

4️⃣ नगरविकास विभाग – नगर निवडणुकांतील जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ

महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांमध्ये
राखीव जागांवरील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
यासाठी संबंधित तीन कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे —

• मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888

• महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949

• महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965

5️⃣ ग्रामविकास विभाग – ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्येही मुदतवाढ

नगरविकासप्रमाणेच ग्रामीण भागासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये
राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
या निर्णयासाठी ‘महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे अध्यादेश 2025’ काढण्यात येणार आहे.

6️⃣ विधि आणि न्याय विभाग – धुळ्यात नवीन न्यायालयांना मंजुरी

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
यासोबतच शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाची स्थापना देखील होणार आहे.
या न्यायसंस्थांच्या स्थापनेसाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि खर्चाची तरतूदही मंजूर करण्यात आली आहे.

7️⃣ महसूल विभाग – सुविदे फाउंडेशनला जमिनीचा भाडेपट्टा नूतनीकरण

वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा (ता. रिसोड) येथील 29.85 हेक्टर जमीन
नाममात्र दराने (फक्त 1 रुपया) पुढील 30 वर्षांसाठी भाडेपट्टा नूतनीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
या संस्थेद्वारे शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम राबवले जातात.

बैठकीदरम्यान झालेल्या वादानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दात सांगितले —
“शेतकऱ्यांना मदतनिधी मिळाला नाही, अशी तक्रार आल्यास जबाबदारी प्रशासनाची ठरेल. घोषवारा पारदर्शकपणे तयार करून जनतेसमोर मांडावा.”

राज्य मंत्रिमंडळाची ही बैठक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची ठरली आहे.
विकसित महाराष्ट्र-2047 आराखड्यापासून ते ग्रामीण निवडणुकांतील जात वैधता मुदतवाढीपर्यंत,
सात निर्णयांनी राज्याच्या प्रशासन, विकास आणि न्याय प्रणालीवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.