
माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज | जालना :
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर जोरदार टीका करत सरकार आणि ओबीसी नेत्यांना थेट इशारा दिला आहे. “मराठा आरक्षणाचा जीआर कोर्टात खेचाल, तर आम्हीही ओबीसी आरक्षणालाच न्यायालयात आव्हान देऊ,” असे आक्रमक विधान करत जरांगे यांनी आंदोलनाच्या नव्या टप्प्याची चाहूल दिली आहे.
अंबड तालुक्यातील अंकुश नगर येथील आपल्या निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधताना जरांगे म्हणाले,
“छगन भुजबळांना मराठा समाज आणि सरकार यांचं जुळणं आवडत नाही. त्यांना फक्त ओबीसीच्या नावाखाली राजकीय पदं हवी आहेत. मराठ्यांच्या हक्कांमध्ये अडथळे निर्माण करणे आणि इतर जातींना मराठ्यांपासून तोडणे, हेच त्यांचं धोरण आहे. मात्र, आता त्यांचा हा डाव उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आला आहे.”
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, “मराठा समाजाचा जीआर आम्ही प्रचंड रक्त जाळून मिळवला आहे. त्यात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला, तर मराठा समाज कोट्यवधींच्या संख्येने रस्त्यावर उतरेल.”
ओबीसी आरक्षणाच्या १९९४ च्या सरकारी निर्णयावर (जीआर) भाष्य करताना जरांगे म्हणाले,
“तुम्ही जर आमच्या आरक्षणाला हात घातलात, तर आम्हीही तुमच्या १९९४ च्या जीआरला न्यायालयात खेचू. ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण घटनाबाह्य आहे, त्यालाही आव्हान देऊ.”
त्यांनी यावेळी सांगितले की, त्यांच्या वकिलांनी यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे तयार ठेवली आहेत आणि आवश्यक तेव्हा ते कोर्टात जाण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत.
भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या कथित वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना जरांगे म्हणाले,
“मी स्वतः त्यांच्या भाषणाचा व्हिडीओ पाहिलेला नाही, पण जर त्या असे बोलल्या असतील, तर मराठा समाजाने सावध राहणे आवश्यक आहे. मराठ्यांच्या मतांवर ज्यांचे राजकीय करिअर घडले, त्या नेत्यांनी गोरगरीब मराठा लेकरांच्या मुळावर घाव घालणे योग्य नाही.”
त्यांनी पुढे आवाहन केले की, मराठवाड्यातील तसेच बीड जिल्ह्यातील मराठा नेत्यांनी जातीपातीचा विचार न करता समाजाच्या एकजुटीसाठी काम करावे. “जर आमचं खरं आरक्षण कुणी बोगस म्हणत असेल, तर मग हे १६ टक्के आरक्षण खात असलेले लोक बोगस नाहीत का? याविषयीही आवाज उठवला जाईल,” असे ठणकावून सांगत त्यांनी मराठा समाजाने सज्ज राहण्याचे आवाहन केले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सध्या राज्यात संवेदनशील वातावरण आहे. मनोज जरांगे यांनी दिलेला हा इशारा लक्षात घेता ओबीसी आणि मराठा नेत्यांमध्ये आणखी वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारसमोर आरक्षणाच्या तिढ्याचे नवे आव्हान उभे राहिले असून, पुढील काही दिवसांत हा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देऊ शकतो.