
माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यात पुन्हा एकदा वादळ उठण्याची चिन्हं दिसत आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला तसेच राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना थेट इशारा दिला आहे. “सरकारने जीआरमध्ये कुठलेही बदल करू नयेत. जर गडबड केली तर महाराष्ट्र बंद करू. कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी आम्ही घेणार नाही,” असे स्पष्ट शब्दात जरांगे यांनी सांगितले.
‘भुजबळ कोर्टात गेले तर आम्हीही जाणार’
जरांगे यांनी भुजबळ यांच्यावर गंभीर आरोप करताना म्हटले,
“आमच्या हैद्राबाद गॅझेटच्या जीआरला जर भुजबळ कोर्टात आव्हान देणार असतील, तर आम्ही 1994 च्या जीआरला चॅलेंज करू. मराठ्यांचं वाटोळं करण्याचं काम जर भुजबळ करत असतील, तर ओबीसींचं 16 टक्के आरक्षण गेलेच म्हणून समजा. कारण मुळात ते आरक्षण हे मराठ्यांच्या वाट्याचं आहे.”
यातून जरांगे यांनी केवळ सरकारलाच नव्हे तर ओबीसी नेत्यांनाही थेट आव्हान दिलं आहे.
‘आमच्यावर टीका करणाऱ्यांना समाजाने काय दिलंय?’
जरांगे यांनी मराठा समाजातील काही नेत्यांवरही टीकेची झोड उठवली. त्यांनी विनोद पाटील, संजय लाखे पाटील आणि सांगलीतील काही माजी मंत्र्यांवर अप्रत्यक्ष टीका करताना म्हटलं –
“आमच्या आंदोलनावर टीका करणारे लोकं आजवर समाजाला काहीच दिलं नाही. हे लोकं फक्त कोर्ट-कागद, मंत्र्यांच्या भेटीगाठी एवढंच करत राहिले. कपडे, गाड्या, चष्मे आणि सेंटचा वास समाजाने पाहिला. मात्र आमच्या आंदोलनामुळे मिळालेलं यश त्यांना बघवत नाही म्हणून त्यांची वळवळ सुरू झाली आहे.”
‘आता कायदा सुव्यवस्था आमच्या हातात नाही’
जरांगे यांनी सरकारला थेट इशारा देताना स्पष्ट केलं –
“जीआरमध्ये काही घालायचं नाही आणि काढायचं नाही. जर बदल केला तर महाराष्ट्र बंद करणार. कायदा-सुव्यवस्था आम्ही पाहणार नाही. राज्यातील सर्व रस्ते बंद करून टाकले जातील.”
यातून आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
ओबीसी उपसमितीवर टीका
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चांवरही जरांगे यांनी असंतोष व्यक्त केला.
“कोणत्याही बैठका घेऊदेत, पण आमच्या निर्णयात कसलाही बदल करायचा नाही. सरकारने जर एक पाऊल मागे घेतलं, तर राज्य ठप्प करून टाकू,” असा थेट इशारा त्यांनी दिला.
पार्श्वभूमी
मराठा समाजासाठी 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा 2024 मध्ये पारित झाला. मात्र, “मराठा समाज” या संज्ञेवरून राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांना ओबीसी नेते, विशेषतः छगन भुजबळ, यांचा कडवा विरोध आहे. त्यावरून आता जरांगे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, पुढील काही दिवसांत मराठा-ओबीसी संघर्षाचा मुद्दा अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.


