माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|मुंबई
महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजनेसंदर्भात एक मोलाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. योजनेत खोटी कागदपत्रे सादर करून अनधिकृत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आता ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकले जाणार आहे. आतापर्यंत ही कारवाई केवळ मध्यस्थ, एजंट किंवा सेवा केंद्रांपुरती मर्यादित होती. मात्र आता शेती विमा घोटाळ्यांत शेतकऱ्यांचाही सहभाग असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर सरकारने थेट शेतकऱ्यांविरोधात पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सन 2024 मध्ये 4000 पेक्षा जास्त खोटे प्रस्ताव
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साल 2024 मध्ये तब्बल 4000 हून अधिक शेतकऱ्यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर सरकारने तपास सुरू करत काही कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) वर कारवाई केली, तसेच बीड, नांदेड, लातूर, पुणे, जालना, परभणी या जिल्ह्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले.
शेतकऱ्यांवरही थेट कारवाईचा निर्णय
राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, यापुढे फसवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्यात येईल. अशा शेतकऱ्यांना पुढील काही वर्षांसाठी पिक विमा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. सरकारकडून सांगण्यात आलं की, या निर्णयामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यात सुसूत्रता येईल, तर फसवणूक करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल.
एक रुपयात विमा योजना बंद, आता प्रीमियम शेतकऱ्यांकडून
पूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून एक रुपयात पिक विमा योजना उपलब्ध करून देत होती. मात्र अनेक तक्रारी, अपहार आणि बनावट प्रकरणांमुळे आता या योजनेत शेतकऱ्यांना स्वतः प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की, “गैरफायदा थांबवण्यासाठी आणि खरे दावे मंजूर करण्यासाठी ही रचना सुधारण्यात आली आहे. सरकार योग्य दाव्यांना भरपाई देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.”
शेतकऱ्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी संघटनांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी ही योग्य वेळेची पावलं म्हटली, तर काहींनी सरकारने थेट शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी मुळात यंत्रणेतील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.
