माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
राज्यातील शेतकरी, महिला, उद्योजक, विद्यार्थी, मागासवर्गीय यांसारख्या घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून राज्य सरकारने आज (9 सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चार मोठे निर्णय घेतले. या निर्णयांमुळे शेतकरी तसेच राज्यातील विविध विभागातील लोकांना दिलासा मिळणार असून, आगामी काळात विकासकामांना गती मिळणार आहे.
ऊर्जा विभाग – शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीची मुदत मार्च 2027 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब अशा सर्व प्रकारच्या 1,789 उपसा जलसिंचन योजनांना या सवलतीचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी सभासदांना सिंचन खर्चात थेट बचत होणार आहे.
नगरविकास विभाग – पायाभूत सुविधांसाठी मोठी कर्ज उभारणी
नागरी भागातील विकासकामांसाठी राज्य सरकारने मोठी उचल घेतली आहे. नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून 2,000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
या निधीतून –
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी रुपये
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 4 मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी 268 कोटी रुपये
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी रुपये
अशी मोठी कामे उभारली जाणार आहेत. यामुळे नागरी भागातील नागरिकांना थेट सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
मृद व जलसंधारण विभाग – सिंचन क्षमतेत वाढ
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार असून, शेतीला अधिक पाणी उपलब्ध होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
महसूल विभाग – इंटेलिजन्स ब्युरोसाठी जमीन उपलब्ध
राज्यातील महसूल विभागानेही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील आसुडगाव येथील गायरानातील 4 हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीवर अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने (क्वार्टर्स) बांधण्यात येणार आहेत.
सर्व घटकांना दिलासा
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील या चारही निर्णयांचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांवरच नव्हे तर नागरी भागातील रहिवासी, उद्योजक, तसेच शासकीय अधिकारी यांच्यावरही होणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांची अंमलबजावणी लवकरच होणार असून, विविध विभागातील कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
✍️ विशेष ठळक मुद्दे :
शेतकऱ्यांना उपसा जलसिंचन वीज दर सवलत मार्च 2027 पर्यंत कायम
नगरविकासासाठी 2,000 कोटींच्या कर्जाला हिरवा कंदील
अकोल्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांची दुरुस्ती – सिंचन क्षमतेत वाढ
रायगडमधील 4 हेक्टर जमीन इंटेलिजन्स ब्युरोला निवासासाठी उपलब्ध
