माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल कधी वाजणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका निवडणुकांच्या घोषणेची शक्यता आज असल्याने आचारसंहितेचे सावट राज्यावर दाटले आहे. या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू होण्याच्या तोंडावरच महायुती सरकारने कॅबिनेट बैठकीत तब्बल २१ मोठे निर्णय जाहीर करत घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
सरकारकडून पायाभूत सुविधा, न्यायव्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, महसूल, ग्रामविकास आणि धार्मिक/सांस्कृतिक प्रकल्पांशी संबंधित अनेक योजनांना मंजुरी देण्यात आली. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारने घेतलेल्या या ‘जम्बो’ निर्णयांकडे राजकीय वर्तुळातही मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.
✅ कॅबिनेटचे महत्त्वाचे निर्णय — सविस्तर
🔹 पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्प
विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (VAMMC) प्रकल्पासाठी हुडकोकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी सरकारची हमी. मुंबई महानगराला नवीन ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर मिळण्यास मदत.
पुणे जिल्हा न्यायालय विस्तार: शिरूर तालुक्यात अतिरिक्त सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय आणि सरकारी अभियोक्ता कार्यालय स्थापन.
छत्रपती संभाजीनगर (पैठण) येथे नवीन वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुल येथे ३०० क्षमतेचे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन (डिप्लोमा कॉलेज); ३९ शिक्षक आणि ४२ शिक्षकेतर पदांना मंजुरी.
🔹 शिक्षण व तंत्रज्ञान क्षेत्र
एलआयटी नागपूर विद्यापीठाला ७ कोटी प्रतिवर्ष निधी (४ वर्षांसाठी). रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जुनी व प्रतिष्ठित संस्था मजबूत करण्याचा निर्णय.
बारामती वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सहयोगी प्राध्यापकांची ५ पदे.
🔹 गृहनिर्माण व महसूल विभाग
सोलापूरच्या मौजे कुंभारीत ३० हजार PMAY गृहनिर्माण प्रकल्पाला करातून मोठी सवलत.
वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ येथे यात्रेकरूंसाठी ग्रामपंचायतीला १.५२ हेक्टर जमीन.
वांद्रे येथे अतिरिक्त ३९५ चौ.मी. जमिनीस मंजुरी; कमी भाडेपट्टा धोरण कायम.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल; अकृषिक कर व जमिनीच्या वापराबाबत सुधारणा.
🔹 न्यायव्यवस्था व प्रशासन
MAHA ARC Limited राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी बंद करण्याचा निर्णय (RBI परवाना नाकारल्याने).
महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश 2025 मधील सुधारणा मंजूर.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर वसुली अटीत बदल — थेट दिलासा.
🔹 आरोग्य क्षेत्रातील मोठे निर्णय
फ्रंटलाईन हेल्थ वर्कर्सच्या मानधनात वाढ.
महात्मा फुले योजना व आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत उपचार यादीत वाढ.
राज्यात शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन — आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना १० वर्ष सेवा पूर्ण झाल्यास नियमित करार — एकवेळचा निर्णय.
🔹 कृषी व मत्स्यव्यवसाय
मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा पूर्वीच; आता मच्छिमारांना बँक कर्जावर ४% व्याज परतावा.
🔹 धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रम
गुरु तेग बहादूर साहिब यांच्या ३५० व्या शहादत वर्षानिमित्त राज्यभरातील कार्यक्रमांसाठी ₹९४.३५ कोटी मंजूर.
परशुराम, महाराणा प्रताप व वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजना लागू.
🔹 इतर महत्त्वाचे निर्णय
वर्धा येथील भाडेपट्टा जमीन व्यक्तीला कायमस्वरूपी मालकी.
ग्रामविकास आणि आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्यास परवानगी.
🏛️ राजकीय पार्श्वभूमी
या निर्णयांची घोषणा अशा वेळेस झाली आहे, जेव्हा राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनिक दृष्ट्या हे निर्णय महत्त्वाचे असले तरी राजकीय दृष्ट्या ‘मतदारांपर्यंत दिलासा पोहोचवणे’ व महायुती सरकारची विकासाची प्रतिमा बळकट करण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
थोडक्यात
राज्यभरातील विकास, आरोग्य, शिक्षण, न्याय व धार्मिक क्षेत्रांत मोठे निर्णय
फ्रंट लाईन वर्कर्स, कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दिलासा
मुंबई–पुणे–विदर्भ–मराठवाडा–विदर्भ सर्व भागांना प्रकल्पांची जोड
आचारसंहितेच्या तोंडावर महायुती सरकारचा मोठा ‘निर्णय पॅकेज’
✍️ विशेष निरीक्षण
या बैठकीत घेतलेले निर्णय आगामी निवडणुकांसाठी सरकारचे ‘डिलिव्हरी मॉडेल’ जोरात असल्याचे चित्र निर्माण करतात. प्रशासनिक सुधारणा, पायाभूत सुविधा ते सामाजिक व धार्मिक गटांना दिलेल्या प्राधान्यामुळे निवडणूकपूर्व ‘बॅलन्स्ड पॉलिसीतंत्र’ जाणवत आहे.
