
माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
राज्यातील लाखो महिलांसाठी सरकारकडून एक मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. ‘लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत लाभार्थी महिलांना सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता दिवाळीपूर्वी मिळणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या हप्त्यासाठी राज्याच्या वित्त विभागाने तब्बल ₹४१०.३० कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, हा निधी पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेल्या निधीतून वळवण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने यासंबंधीचा शासन निर्णय बुधवारी जाहीर केला आहे. दरम्यान, या निर्णयावरून राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे, कारण सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतर योजनेसाठी वळवल्याने नियोजनाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹१,५०० आर्थिक मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. या योजनेत लाखो महिला सहभागी झाल्या असून त्यांना दर महिन्याचा हप्ता थेट बँक खात्यात जमा केला जातो. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची संधी देणे आणि त्यांना छोट्या-मोठ्या खर्चांसाठी आधार देणे हा आहे.
मात्र, मागील काही महिन्यांपासून हप्त्यांच्या वितरणात विलंब होत असल्याने लाभार्थींमध्ये नाराजी होती. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी हप्ता मिळणार ही बातमी महिलांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
या संदर्भात सामाजिक न्याय मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की,
“सणासुदीच्या कालावधीत लाडक्या बहिणींना हप्ता देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. विभाग म्हणून आम्ही ही प्रक्रिया वित्त विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठवली आहे. सणासुदीच्या काळात निधी प्राप्त व्हावा ही आमची अपेक्षा आहे. ज्या क्षणी निधी मिळेल, त्या क्षणी तो वितरित केला जाईल.”
त्या पुढे म्हणाल्या,
“सध्या राज्यभरात काही भागात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे. अशा भागांना मदत पुरवणे हे सरकारचे तातडीचे प्राधान्य आहे. तरीही, लाडकी बहीण योजना लाभार्थींना शक्य तितक्या लवकर निधी वितरित करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. दिवाळीपूर्वी निधीची मंजुरी मिळाली तर महिलांसाठी ही आनंदाची बातमी ठरेल.”
वित्त विभागाने पुन्हा एकदा अनुसूचित जाती घटकांकरिता असणारा निधी वळवून लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरल्याने, या निर्णयावरून विरोधकांनी टीका सुरू केली आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा मूळतः अनुसूचित जाती व इतर मागास घटकांच्या विकासासाठी राखीव असतो. त्यामुळे तो इतर योजनांसाठी वळवल्यास त्या घटकांच्या मूलभूत प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो.
राज्यातील लाखो लाडक्या बहिणी दिवाळीसाठी तयारीत आहेत. अशा वेळी सरकारने सप्टेंबर हप्ता मंजूर केल्याने महिलांच्या घरात दिवाळीचा आनंद अधिक गोड होणार आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारचा हा निर्णय महिलांसाठी आनंददायी असला तरी निधी वळवण्याची पद्धत व त्यामागचं नियोजन पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे.
तरीही, दिवाळीच्या तोंडावर हप्ता मिळणं म्हणजे लाखो महिलांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणणारी “गोड बातमी” ठरली आहे.