माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
महायुती सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जाहीर केलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील गरजू महिलांसाठी मोठा दिलासा मानली जात होती. या योजनेतून लाखो महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांची थेट आर्थिक मदत मिळत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या या योजनेला महिलांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मात्र या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि फसवणुकीचे प्रकार झाल्याचे सरकारच्या तपासातून उघड झाले आहे.
ही योजना केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या आणि गरजू महिलांसाठी आहे. मात्र तपासात असे स्पष्ट झाले की, सरकारी नोकरीत असलेल्या तब्बल ८ हजारांहून अधिक महिला कर्मचारी देखील या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये सामील झाल्या आहेत. पात्रतेचे निकष मोडून आणि चुकीची माहिती सादर करून या लाभार्थींनी शासनाकडून आर्थिक मदत घेतली आहे.
या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
सर्व फसव्या लाभार्थ्यांकडून मिळालेली रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तब्बल १५ कोटी रुपयांची वसुली केली जाणार आहे.
शिवाय संबंधित महिला कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई देखील करण्यात येणार आहे.
यामध्ये वेतन कपात, निलंबन किंवा अन्य प्रशासकीय दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वीच काही जिल्ह्यांत पात्र नसलेल्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले होते. अनेक ठिकाणी खोटे उत्पन्न दाखवणे, पती नोकरीवर असूनही लाभ घेणे, कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणे असे प्रकार उघडकीस आले होते. या सगळ्यामुळे शासनाची प्रतिष्ठाही धोक्यात आली होती.
या घोटाळ्यावर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे.
“लाडकी बहीण योजना ही महिलांना मदत करण्यासाठी होती, पण सरकारच्या दुर्लक्षामुळे त्यात फसवणूक झाली. यामुळे खऱ्या गरजू महिलांना अन्याय सहन करावा लागत आहे,” अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
तर काहींनी या प्रकरणाला निवडणूकपूर्व राजकीय डावपेच असेही म्हटले आहे.
योजनेच्या सुरुवातीला लाखो महिलांना दिलासा मिळाला असला, तरी फसवणुकीमुळे आता खऱ्या लाभार्थ्यांवरही परिणाम होऊ नये याची जबाबदारी शासनावर आहे. फसव्या लाभार्थ्यांकडून वसुली आणि कारवाई करण्याच्या निर्णयामुळे शासनाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, योजनेचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही.
