माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | बीड / मराठवाडा :
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. उपोषणातून लढा देणारे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांना मान्यता देत सरकारने थेट जीआर काढला आणि ‘हैद्राबाद गॅझेट’ला मान्यता दिली. त्यानंतर मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाले असून बीडमध्ये पाच मराठा बांधवांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
मात्र, कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे एवढे सोपे नाही. सरकारच्या नियमावलीनुसार तब्बल 16 कागदपत्रे जमा केल्यानंतरच हे प्रमाणपत्र मिळू शकते. यातील विशेष म्हणजे ८, ९ आणि १० क्रमांकाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे अतिशय कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी :
वडिलांची शालेय शिक्षणाची टीसी
शाळा सोडल्याचा दाखला
आजोबांची टीसी
वडिलांचा आधारकार्ड
वंशावळ १
खासरा (नोंद)
बेनेफिरी आधार
खासरा ३
खासरा १
खासरा २
Asfidinit नोंद
फॉर्म 34
फॉर्म 33
वंशावळ जुळवणी समिती अहवाल
गावपातळीवरील स्थानिक समिती अहवाल
स्थानिक समितीचा पूरक अहवाल
ही सर्व कागदपत्रे एकत्र करूनच मराठा समाजातील बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
सध्या मराठवाड्यातील अनेक भागांत वंशावळ समित्यांचे काम वेगाने सुरू आहे. गावे-गावे पातळीवर समित्या वंशावळ तपासणी करून अहवाल तयार करत आहेत. त्यानंतर त्यावरून प्रमाणपत्रे मंजूर केली जातील. या प्रक्रियेमुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांनी प्रचंड गर्दी केली असून प्रशासनाकडून कागदपत्रे शोधून काढण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी नेमले गेले आहेत.
मुंबईतील उपोषणानंतर सरकारने सरळ मागण्या मान्य करून जीआर काढला. त्यामुळे जरांगे पाटील यांना मोठा विजय मिळाल्याचे मराठा समाजात समाधान व्यक्त होत आहे. मराठवाड्यातील समाजबांधव “पूर्णपणे ओबीसीमध्ये सामावला गेला” असा विश्वास जरांगे यांनी व्यक्त केला आहे.
मात्र, या निर्णयावर ओबीसी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास ओबीसींवर अन्याय होईल. आम्ही कोर्टात जाणारच.”
त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या निर्णयावरून मोठे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र हमी दिली की, “ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही.” उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बीडमध्ये प्रमाणपत्र वाटपाचा शुभारंभ केला असला तरी, या संपूर्ण प्रक्रियेला अजून बराच कालावधी लागणार असल्याचे प्रशासन मान्य करत आहे.
सरकारने जीआर काढून प्रक्रिया सुरू केली असली तरी अंतिम लढाई आता न्यायालयातच होणार असे स्पष्ट झाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा हा मार्ग कोर्टात टिकतो का, हेच खरे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
