माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | नागपूर :
राज्यातील बांधकाम क्षेत्र आणि पर्यावरण संरक्षण या दोन्हींच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय घेत राज्य सरकारने वाळूबाबत ठोस धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत कृत्रिम वाळू (एम-सँड) प्रोत्साहित करण्यात येणार असून नैसर्गिक वाळूच्या तुलनेत ती स्वस्त दरात उपलब्ध होईल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नैसर्गिक वाळू ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतक्या दराने मिळत असताना कृत्रिम वाळू केवळ २०० रुपयांत उपलब्ध होणार आहे.
नागपूर येथे रविवारी जिल्हा नियोजन भवनात कृत्रिम वाळू निर्मितीवर आधारित कार्यशाळा घेण्यात आली. यावेळी बोलताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी किमान ५० ते १०० क्रशर युनिट्सना प्रोत्साहन द्यावे. नवीन आणि जुन्या क्रशरना औद्योगिक धोरणाचा लाभ दिला जाणार आहे.”
या उपक्रमाला चालना दिल्याबद्दल महसूलमंत्र्यांनी नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांचे विशेष कौतुक केले.
एम-सँड युनिट्स स्थापन करण्यासाठी शासनाने विशेष सवलत जाहीर केली आहे. या धोरणानुसार, जिल्ह्यातील उद्योजकांना स्वामित्वधनाच्या रकमेत प्रति ब्रास ४०० रुपयांची सूट देण्यात येणार आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी वाळूचा पर्याय सहज उपलब्ध होईलच, पण स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधींनाही चालना मिळेल.
बावनकुळे म्हणाले, “नद्यांमधील अमाप वाळू उपशावर मर्यादा येणे गरजेचे आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने कृत्रिम वाळू हा उत्तम पर्याय आहे. जिल्ह्यातील क्रशर उद्योजकांनी नियमानुसार एम-सँड प्रकल्प उभारून गुणवत्तापूर्ण वाळू तयार करावी.”
त्यांनी यावेळी कायदेशीर बाबींचा नीट अभ्यास करून या धोरणाचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन अधिकाऱ्यांना व उद्योजकांना केले.
या कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. अतुल दोड, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. श्रीराम कडू, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच जिल्ह्यातील अनेक क्रशर उद्योजक उपस्थित होते.
कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी इटनकर यांनी जिल्ह्यातील एम-सँड प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि सुरू असलेल्या उपक्रमांची माहिती प्रास्ताविकाद्वारे दिली.
राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरणीय हानी टळेल. त्याचबरोबर स्वस्त दरात वाळू मिळाल्याने बांधकाम क्षेत्रालाही दिलासा मिळणार आहे. उद्योजकांसाठी सवलतीच्या योजना असल्याने जिल्ह्यात एम-सँड उद्योगाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
