माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | नवी दिल्ली, २० ऑगस्ट :
भारतीय राजकारणात आज एक ऐतिहासिक घडामोड घडली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली असून त्यामध्ये एक क्रांतिकारक तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपावरून ३० दिवसांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिला, तर त्याला पदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे.
या तरतुदीमुळे आता गुन्हेगारी प्रकरणात अडकलेले, ताब्यात असलेले किंवा तुरुंगात गेलेले लोकप्रतिनिधी सत्तेच्या खुर्चीवर बसून अधिकारांचा गैरवापर करू शकणार नाहीत.
कोणती विधेयके मांडली गेली?
गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत आज तीन विधेयके मांडली.
संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक
केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक
यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संविधान दुरुस्ती विधेयक. यात कलम ७५ मध्ये नवीन उपकलम ५(अ) घालण्यात आले असून ते पंतप्रधान आणि मंत्र्यांच्या कार्यकाळाशी संबंधित आहे.
विधेयकातील मुख्य तरतुदी
जर एखादा मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपावरून (५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेला गुन्हा) सलग ३० दिवस तुरुंगात असेल, तर राष्ट्रपती त्याला पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार पदावरून दूर करतील.
जर पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना सल्ला दिला नाही, तरी ३१ व्या दिवसापासून संबंधित मंत्री पदावर राहणार नाही.
पंतप्रधान स्वतःच गुन्ह्याच्या आरोपावरून ३० दिवस तुरुंगात असतील, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा लागेल. न दिल्यास ३१ व्या दिवसापासून त्यांचे पद आपोआप संपेल.
एकदा सुटका झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या निर्णयानुसार त्या व्यक्तीची पुन्हा पंतप्रधान किंवा मंत्री म्हणून नियुक्ती होऊ शकते.
विरोधकांचा तीव्र विरोध
विधेयके मांडताच लोकसभेत विरोधकांनी गदारोळ केला.
असदुद्दीन ओवैसी (एमआयएम खासदार) यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला. “या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्यांच्या सरकारांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे गेस्टापो शैलीतील (गुप्त पोलिस पद्धतीचे) शासन आणण्याचे पाऊल आहे,” असा त्यांचा आरोप होता.
काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनीही घोषणाबाजी करत केंद्रावर हल्ला चढवला. त्यांचे म्हणणे असे की, अशा तरतुदीचा गैरवापर करून केंद्र सरकार आपल्याविरोधातील राज्य सरकारांना अस्थिर करू शकते.
पार्श्वभूमी : अटकेत असूनही मंत्रीपदावर राहिलेले प्रकरणे
भारतीय राजकारणात असे अनेक प्रसंग झाले आहेत की, नेते तुरुंगात असूनही ते पदावर कायम राहिले.
अरविंद केजरीवाल (दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री): कथित दारू घोटाळ्याच्या प्रकरणात ईडी व सीबीआयच्या ताब्यात ते जवळपास सहा महिने राहिले. तरीदेखील त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता.
सेंथिल बालाजी (तमिळनाडू मंत्री): मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेत असूनही ते मंत्रीपदावर कायम होते.
या घटनांवरून वारंवार प्रश्न उपस्थित होत होते की, अशा स्थितीत सत्ताधारी खुर्चीवर बसून संबंधित मंत्री चौकशीवर दबाव आणू शकतात का?
विधेयकाचे परिणाम
या विधेयकामुळे भारतीय राजकारणात पुढील परिणाम होऊ शकतात :
गुन्हेगारांना संरक्षण नाही: आता गंभीर गुन्ह्यात अडकलेल्या मंत्र्यांना पदावर राहण्याची मुभा मिळणार नाही.
राजकीय शुद्धता: भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीत अडकलेल्या नेत्यांना सत्तेतून बाहेर काढण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
गैरवापराची शक्यता: विरोधकांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना अटक करून त्यांना पदावरून पायउतार करण्यास भाग पाडेल.
लोकशाहीवरील प्रश्न: या विधेयकाचा वापर ‘राजकीय शस्त्र’ म्हणून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुढील पायऱ्या
अमित शाह यांनी विधेयके मांडल्यानंतर ती संयुक्त संसदीय समितीकडे विचारार्थ पाठवली आहेत. समितीच्या चर्चेनंतर आणि अहवालानंतर ही विधेयके पुन्हा संसदेत मंजुरीसाठी मांडली जातील. त्यानंतर ती कायद्यात रूपांतरित होतील.
