
माणदेश एक्सप्रेस न्यूज
मुंबई/नवी दिल्ली :
राज्यातील महायुती सरकारमधील कथित भ्रष्ट मंत्र्यांच्या हकालपट्टीच्या मागणीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाकडून आज (११ ऑगस्ट) राज्यव्यापी ‘जनआक्रोश आंदोलन’ उभारण्यात आले. दुसरीकडे, दिल्लीमध्ये इंडिया आघाडीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेविरोधात मोठा मोर्चा काढत निषेध नोंदवला. या दोन आंदोलनांमुळे देशाच्या राजकारणात तापमान चढले असून, राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
महाराष्ट्रात जनआक्रोश आंदोलन
महायुती सरकारमधील ‘कलंकित’ आणि ‘भ्रष्टाचारी’ मंत्र्यांची तात्काळ हकालपट्टी व्हावी, या मागणीसाठी ठाकरे गटाने आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने केली. मुंबईत दादरमधील शिवाजी पार्क येथे मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यासमोर सकाळी ११ वाजता मुख्य आंदोलन झाले.
या ठिकाणी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी हजेरी लावून कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. आंदोलनात मोठ्या संख्येने शिवसैनिकांसह सर्वसामान्य नागरिकही सहभागी झाले. ठाकरे गटाने महायुती सरकारवर आरोप करताना म्हटले की,
“सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या मंत्र्यांना पाठीशी घालत आहे. हनीट्रॅपसह विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या मंत्र्यांची चौकशी करण्याऐवजी त्यांना वाचवले जात आहे.”
राज्याच्या विविध भागांत आज दिवसभर रस्त्यावर उतरून कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली, निदर्शने केली आणि निवेदनं दिली.
दिल्लीत इंडिया आघाडीचा मोर्चा
याचवेळी, दिल्लीमध्ये इंडिया आघाडीचे सर्व प्रमुख खासदार केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा घेऊन उतरले. काँग्रेससह सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांचे खासदार या आंदोलनात सहभागी झाले.
विरोधकांचा आरोप आहे की, अलीकडील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतमोजणीत फेरफार झाला असून, त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला थेट फायदा मिळाला. राहुल गांधी यांनी पूर्वी केलेल्या “मतांची चोरी” या आरोपाची पार्श्वभूमी या आंदोलनामागे होती.
विरोधी खासदारांची मागणी आहे की,
“निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष वर्तन केले नाही. आरोपांची सखोल चौकशी केली जावी.”
मोर्चादरम्यान ‘लोकशाही वाचवा’, ‘निवडणूक आयोग निष्पक्ष हवा’ अशा घोषणा दिल्या गेल्या.
एकाचवेळी दोन मोठी आंदोलने – राजकीय तापमान वाढले
आज महाराष्ट्रात ठाकरे गटाचे आणि दिल्लीमध्ये इंडिया आघाडीचे आंदोलन एकाच दिवशी झाल्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. एकीकडे राज्यातील विरोधकांनी सरकारच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय पातळीवर निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.