माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज | नवी दिल्ली
रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिकेचा दबाव आणि जागतिक राजकीय तणाव… या सर्व घडामोडींमध्ये भारताने रशियासोबतची ऊर्जा भागीदारी केवळ कायम ठेवली नाही, तर दिवसेंदिवस ती अधिक मजबूत होत आहे. अमेरिकेने रशियाविरुद्ध निर्बंध लावून जागतिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला असतानाही भारताने राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत रशियन ऊर्जा खरेदी न थांबवण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे.
अमेरिकेने नुकतेच रशियाच्या दोन प्रमुख तेल कंपन्यांवर बंदी जाहीर केली. त्याचबरोबर भारतासारख्या देशांनी रशियन तेल खरेदी थांबवावी, अशा स्वरूपाचा दबावही वाढवला. अमेरिकेच्या दाव्यानुसार, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो आणि रिफायनिंग करून जगभरात विक्री करून नफा कमावतो आहे. काही माध्यमांच्या अहवालानुसार, यावरून अमेरिका भारतावरील शुल्कात तब्बल 50% वाढ करण्याचा विचार करत आहे.
रशियाने टाकला अमेरिकेला मागे, भारताला विश्वासार्ह पुरवठादार
रशिया आणि भारतातील संबंध केवळ कच्च्या तेलापुरतेच मर्यादित राहिले नाहीत. सूर्यफूल तेलाच्या आयातीतही रशियाने ऐतिहासिक विक्रम केला आहे.
2021 मध्ये रशियाचा भारताच्या सूर्यफूल तेलातील वाटा : 10%
2024 मध्ये आयात : 2.09 दशलक्ष टन
म्हणजेच चार वर्षांत आयातीत तब्बल 12 पट वाढ झाली आहे. युक्रेन युद्धानंतर युरोपने युक्रेनचे तेल मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले, अशावेळी रशियाने भारताचा विश्वास न ढळता स्थिर आणि मोठ्या प्रमाणात पुरवठा सुरू ठेवला. त्यामुळे आज रशिया भारतीय बाजारातील महत्त्वाचा आणि विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून उभा आहे.
भारताचा स्पष्ट संदेश: राष्ट्रीय हित सर्वात प्रथम
अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारताने तेल खरेदी सुरू ठेवली आहे. भारताचे स्पष्ट मत आहे की,
“ऊर्जा सुरक्षितता ही आमची प्राथमिकता असून, आम्ही आमचे निर्णय राष्ट्रीय हित पाहून घेऊ.”
गेल्या काही महिन्यांत भारतीय प्रतिनिधी आणि रशियन उद्योगक्षेत्र यांच्यात बैठका झाल्या असून, सप्लाय चेन मजबूत करण्यावर विशेष भर आहे. याचा अर्थ भविष्यात भारत-रशिया आर्थिक समीकरण आणखी मजबूत होण्याचीच चिन्हे आहेत.
चीनचा मुद्दा वेगळा का?
रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणारा देश आहे चीन. पण चीनच्या बाबतीत अमेरिकेची भूमिका तुलनेने सौम्य दिसते. तज्ज्ञांच्या मते,
चीनसोबत अमेरिकेचा आर्थिक परस्परावलंब
आशिया-पॅसिफिकमधील भू-राजकीय स्पर्धा
यामुळे अमेरिकेची भूमिका भारताच्या तुलनेत वेगळी दिसते.
भारताचे भू-राजकीय समीकरण
भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाढीसाठी स्वस्त ऊर्जा आवश्यक आहे. डॉलरच्या महागाईत आणि जागतिक अनिश्चिततेत
स्वस्त कच्चे तेल
स्थिर पुरवठा
यामुळे भारताचा विकासदर आणि महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
भूराजकीय तज्ज्ञांच्या मते,
“भारत जगातील मोठी अर्थव्यवस्था बनत असताना, स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणच आपली ताकद आहे.”
भविष्यातील चित्र काय?
रशियासोबत ऊर्जा आणि कृषी आयातीत भागीदारी वाढण्याची शक्यता
अमेरिकेचा दबाव अजून वाढू शकतो
भारत ‘मल्टी-डायरेक्शनल’ आर्थिक धोरण अधिक कडकपणे राबवू शकतो
जगात तेल बाजारपेठेतील घडामोडी वेगाने बदलत आहेत. अशावेळी भारताचे धोरण स्पष्ट आहे —
जागतिक दबावापेक्षा देशहित आणि ऊर्जा सुरक्षितता महत्त्वाची.
