माणदेश एक्सप्रेस न्युज / नवी दिल्ली – “भारत ही धर्मशाळा नाही, जिथे जगभरातून आलेल्या नागरिकांना राहण्याची परवानगी देता येईल,” अशी ठाम टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात आधीच संघर्ष सुरू असताना, भारत सर्व शरणार्थ्यांना सामावून घेऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने एका श्रीलंकन नागरिकाची आश्रय याचिका फेटाळली.
या प्रकरणात याचिकाकर्ता श्रीलंकेतील लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ ईलम (LTTE) संघटनेशी संबंधित असल्याचा आरोप होता. त्याला २०१५ मध्ये अटक झाली होती आणि भारतात UAPA अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते. २०१८ मध्ये ट्रायल कोर्टाने त्याला १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कमी करून ७ वर्षांवर आणली. शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतरही त्याला भारतातच राहण्याची विनंती करत शरणार्थी शिबिरात स्थायिक होण्याची मागणी त्याने केली होती.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही मागणी फेटाळत कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, “भारताच्या आधीच प्रचंड लोकसंख्येमुळे मोठ्या अडचणी आहेत. अशा स्थितीत परदेशातून आलेल्या नागरिकांना येथे ठेवणे शक्य नाही.”
याचिकाकर्त्याने सांगितले की, त्याची पत्नी आणि मुले भारतात आहेत आणि जर त्याला श्रीलंकेत पाठवले गेले तर त्याचे प्राण धोक्यात येतील. मात्र कोर्टाने हे कारण अमान्य ठरवत, “तो दुसऱ्या देशात जाऊ शकतो,” असा सल्ला दिला.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे भारतातील शरणार्थी धोरणावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि संसाधनांच्या मर्यादेमुळे, न्यायालयाचा दृष्टिकोन यथार्थ असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
