माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|अमरावती : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांसाठीच आहे, हे अधोरेखित करत आता राज्य शासनाने इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिलांना या योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शासनाच्या संशयास्पद यादीत आता अशा महिलांची नावं तपासली जात असून, आर्थिक सक्षम लाभार्थ्यांविरुद्ध ‘रडार’ सुरू झाला आहे.
राज्यातील विविध भागांतून अशा घटनांचे वृत्त समोर आले आहे की, शासकीय सेवेत कार्यरत किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिला देखील या योजनेचा लाभ घेत होत्या. काही दिवसांपूर्वी दोन हजारांहून अधिक शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे उघड झाले होते. परिणामी, संबंधित लाभार्थ्यांची नावे यादीतून हटवण्यात आली आहेत.
शासनाने केंद्र सरकारकडे आयकर भरणाऱ्यांच्या डेटाची मागणी केली होती, ज्याला ३ जून २०२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाने परवानगी दिली. या अधिसूचनेवर केंद्रीय अर्थ सचिव जया प्रकाश यांची स्वाक्षरी असून, राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाला हा डेटा मिळणार आहे.
सदर योजनेत अर्ज स्वीकृती १ जुलै २०२४ पासून सुरू झाली होती आणि सप्टेंबर २०२४ पर्यंत लाभार्थ्यांचे अर्ज घेण्यात आले होते. यानंतर मार्च २०२५ मध्ये संजय गांधी निराधार योजना व श्रवणबाळ योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आली होती. आता पुढील टप्प्यात आर्थिक सक्षम महिलांची नावे हटवण्याची मोहिम सुरू झाली आहे.
o लाभ फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी
o केंद्र सरकारकडून आयकर डेटाच्या वापराला परवानगी
o शासनाची पडताळणी सुरू – अनधिकृत लाभार्थ्यांना बाहेरचा रस्ता
शासनाचा हा निर्णय वास्तव लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी चर्चा सध्या वर्तुळात आहे.
