विटा | प्रतिनिधी
विटा येथील वकील ॲड. विशाल कुंभार यांना पोलिसांनी मारहाण केल्याच्या गाजलेल्या प्रकरणात न्यायालयीन घडामोडी वेगाने सुरू आहेत. या प्रकरणातील महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकणारा सीसीटीव्ही फुटेजचा डीव्हीआर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. न्यायालयाने स्वतः तपासणी करून फुटेजमध्ये कोणतीही छेडछाड नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, पोलिसांनी हा डीव्हीआर कायदेशीर जप्ती पंचनाम्याशिवाय ताब्यात घेतल्याने प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
घटनेचा थोडक्यात आढावा
काही दिवसांपूर्वी विटा शहरात घडलेल्या या घटनेत, ॲड. विशाल कुंभार यांना पोलिसांनी घरातून फरपटत नेऊन मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मारहाणीचे आणि पोलिसांच्या जबरदस्तीचे दृश्य स्पष्टपणे दिसत असल्याचे वकील संघटनेचे म्हणणे आहे. घटनेनंतर वकील संघटनेने मोठ्या प्रमाणात आक्रमक भूमिका घेतली होती. स्थानिक न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी संबंधित पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायालयीन हस्तक्षेप
या पार्श्वभूमीवर ॲड. कुंभार यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली. १२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत न्यायालयाने विटा पोलिसांना आदेश देऊन सीसीटीव्ही डीव्हीआर १४ ऑगस्टला सादर करण्यास सांगितले होते. बुधवारी, पोलिसांनी डीव्हीआर न्यायालयात सादर केला. न्यायमूर्तींनी प्रत्यक्ष तपासणी करून फुटेज आणि याचिकेतील वर्णन यांची तुलना केली. त्यात कोणतीही तफावत आढळली नाही.
कायदेशीर प्रक्रियेवरील प्रश्नचिन्ह
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. अनिकेत निकम यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, फुटेजमध्ये छेडछाड नसली तरी डीव्हीआर जप्त करण्याची कायदेशीर पद्धत अवलंबली गेली नाही.
पोलिसांनी जप्ती पंचनामा न करता थेट डीव्हीआर उचलला.
जप्तीवेळी पंच साक्षीदार हजर नसल्याने पुराव्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह आहे.
कायद्याप्रमाणे अशा इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याच्या जप्तीसाठी योग्य प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असते.
या प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटीमुळे न्यायालयीन लढाईत पोलिसांना अडचणी येऊ शकतात, असा इशारा ॲड. निकम यांनी दिला.
डीव्हीआर पोलिसांच्या ताब्यातच
न्यायालयाने सुनावणीनंतर आदेश दिला की, हा डीव्हीआर पुढील आदेशापर्यंत पोलिसांच्या सुरक्षित ताब्यातच राहील. तसेच, हे प्रकरण कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या कार्यक्षेत्रातील असल्याने पुढील सुनावणी १९ ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर येथे होणार आहे.
वकील संघटनेचा ठाम पवित्रा
या संपूर्ण प्रकरणात वकील संघटना एकवटली असून, न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. बुधवारी न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. विजय जाधव, माजी अध्यक्ष ॲड. सचिन जाधव, ॲड. प्रमोद सुतार, ॲड. महेश शानबाग, ॲड. विशाल कुंभार, ॲड. संजय देसाई, ॲड. संतोष जाधव, सचिव ॲड. सुखदेव कुंभार यांच्यासह मोठ्या संख्येने वकील उपस्थित होते.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, “पोलिसांकडून झालेला हा अन्याय केवळ एका वकिलाविरुद्ध नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेविरुद्ध आहे. त्यामुळे याला कायदेशीर तसेच सामाजिक लढा दिला जाईल.”
स्थानिक पातळीवर तणाव
या प्रकरणामुळे विटा शहरात कायदेविषयक वर्तुळात तसेच नागरिकांमध्येही संतापाचे वातावरण आहे. पोलिसांची कारवाई आणि त्यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नागरिकांमध्ये ‘पोलिस जर कायदा पाळत नाहीत, तर सामान्य जनतेला न्याय कसा मिळणार?’ अशी चर्चा सुरू आहे.
