माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|मुंबई – राज्यातील नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्रांतर्गत पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला जोरदार विरोध होत आहे. या निर्णयाच्या विरोधात आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट करत म्हटले की, “पहिली ते चौथीपर्यंत हिंदी अनिवार्य नसावी, हिंदी भाषा पाचवीपासून शिकवावी.” त्यांच्या या भूमिकेमुळे सरकारमध्ये असलेली मतमतांतरे पुन्हा अधोरेखित झाली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर ५ जुलै रोजी मुंबईत भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असून, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचं एकत्रितपणे या मोर्चात नेतृत्व दिसणार आहे. मराठीप्रेमींसाठी हा ऐतिहासिक क्षण मानला जात असून, मराठीवर होणाऱ्या “हिंदी आक्रमणाचा” विरोध करणारा आवाज अधिक बुलंद होत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या शिंदे गटाच्या नेत्यांनी अद्याप ठोस भूमिका घेतली नाही, यामुळेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अडचणी वाढल्याचे चित्र आहे. शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना “हिंदी अनिवार्य शब्द वगळण्यात आल्याचा” दावा केला आणि कोणताही निर्णय जनतेवर लादणार नाही असे सांगितले. मात्र, त्यांनी थेट हिंदी सक्तीला विरोध केला नाही, यावरून त्यांच्यावर टीका सुरू आहे.
दुसरीकडे, भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी या वादात स्पष्ट भूमिका घेत सांगितले की, “फेब्रुवारी २०२२ मध्ये त्रिभाषा सूत्राला मान्यता देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच होते. त्यामुळे आजच्या विरोधात तथ्य नाही.” त्यांनी स्पष्ट केलं की, “मराठीबद्दल आम्ही कट्टर आहोत, पण अन्य भारतीय भाषांच्या विरोधात नाही.”
या सर्व घडामोडींमुळे राज्य सरकारमधील तिन्ही पक्षांमध्ये हिंदी सक्तीच्या मुद्यावर सुसंगत भूमिका नसल्याचं प्रकर्षाने जाणवतं आहे. अजित पवार स्पष्टपणे विरोध करत असताना, शिंदे गटाच्या नेत्यांची भूमिका साशंक आहे, तर भाजपचे नेते उलटपक्षी भूमिका घेऊन विरोधकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत.
